सभागृह चालविण्याचे महापौरांसमोर आव्हान!

विरोधकांसह स्वपक्षीयांचाही सामना : लागोपाठ दोन सभा गोंधळात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीनंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपाने बहुमताचाही आकडा पार करीत महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळविली. महापौर पदासाठी फार लॉबिंग न होता अनुभवी नगरसेवक विजय अग्रवाल यांच्या गळ्यात महापौर पदाची माळ पडली. स्थायी समिती सभापतीचीही निवड कुठलेही राजकारण न होता पार पडली. त्यामुळे आता महापालिकेचा कारभार सुरळीत चालेल, महासभेत चर्चा होऊन शहराच्या विकासाचा अजेंडा ठरेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांनी बाळगणे चुकीचे नव्हते, प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेच्या सभा या चर्चेचे व्यासपीठ होण्याऐवजी वादंगाचे आखाडे झाले आहेत. त्यामुळे सभागृहात विरोधकांचे समाधान करतानाच सत्ताधारी सदस्यांनाही शांत ठेवून सभागृह चालविण्याचे आव्हान महापौरांसमोर उभे ठाकले आहे.
महापालिकेत भाजपाचे तब्बल ४८ सदस्य निवडून आले आहेत. आतापर्यंतच्या इतिहासात सत्ताधारी पक्षाकडे असे प्रबळ बहुमत नव्हते, एवढे बहुमत भाजपाला मिळाले आहे. तर दुसरीकडे विरोधकांची शक्ती कमी असून, राजकीय वादात ती विभागलेली आहे. अशा स्थितीत सभागृहावर भाजपाचे वर्चस्व असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र विरोधक सत्ताधारी भाजपाला चांगलेच भारी पडत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. २९ मे रोजी झालेल्या महासभेत करवाढीच्या मुद्यावरून शिवसेना व काँग्रेसने सभागृह डोक्यावर घेतले होते. मालमत्ता करामध्ये झालेली वाढ ही अवाजवी आहे, असा आरोप करून सेनेसह काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आधी चर्चा करा, अशी मागणी लावून धरली; मात्र ती फेटाळण्यात आल्याने सभागृहात खुर्च्यांची फेकाफेक, टेबलवर काच फोडण्याचा प्रकार, माईक तोडण्याची घटना, असा गोंधळ उडाला व अखेर पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांना पाचारण करावे लागले. मात्र, तरीही गोंधळ आटोक्यात येत नसल्याने महापौरांनी आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षनेते साजिद खान, शिवसेनेचे नगरसेवक राजेश मिश्रा, गजानन चव्हाण, मंगेश काळे या चारही नगरसेवकांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. या महासभेनंतर बुधवारी झालेली महासभा ही गोंधळाला अपवाद ठरली नाही. यावेळी विरोधकांसह सत्ताधारी नगरसेवकही आक्रमक झाल्याने ‘गोंधळी’ वाढले व पुन्हा एकदा महासभेमध्ये विचारांऐवजी वादाचे रणकंदन झाले, याही वेळी माईक तुटलाच!
या दोन्ही महासभांमधील गोंधळावरून महासभेपूर्वी भाजपा आपल्या नगरसेवकांचा वर्ग घेत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. नगरसेवकांना लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकांनी निवडून दिले आहे.
त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नावर लक्ष वेधण्यासाठी सर्वच मार्गाचा अवलंब ते सभागृहात करतात, त्यात चुकीचे नाही; मात्र प्रत्येक वेळी लोटपोटपासून, तर तोडफोडपर्यंत प्रकार झाले तरच लक्ष वेधले जाते का? हा प्रश्नही आता लक्षात घेतला पाहिजे.
महापौर हे अनुभवी आहेत, ‘जुगाड टेक्नालॉजी’मध्ये ते निष्णात असल्याने सर्वच राजकीय पक्षामध्ये त्यांची मैत्री आहे, असे असतानाही स्वपक्षीय नगरसेवकच विरोधाची भूमिका घेत असतील, तर आपल्या कार्यशैलीचे पुनरावलोकन करावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी नगरसेवकांनी आंदोलनाचा आधी इशारा दिल्यावरही त्यांची दखल घेतली जात नसेल, तर भाजपामध्ये अंतर्गत मतभेद वाढण्यास वेळ लागणार नाही.
करवाढीच्या मुद्यावर भारिप-बमसं, शिवसेना, काँग्रेस आधीच आक्रमक भूमिका घेत असून, आता त्यामध्ये दलितेतर आणि नगरोत्थानाच्या विकास निधी वाटपाच्या निकषांची भर पडली आहे. त्यामुळे विरोधकांसोबतच सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांचाही विरोध भविष्यात वाढणार असल्याने भाजपाला सभागृह चालविण्याची नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे.

काँग्रेसने आखली होती रणनीती
महापालिकेत काँग्रेसची सदस्यसंख्या केवळ १३ आहे; मात्र या सर्व सदस्यांची बैठक विरोधी पक्षनेत साजीद खान यांनी महासभेच्या पूर्वसंध्येला घेऊन कोणत्या मुद्यावर सत्ताधारी पक्षाला घेरायचे याची रणनीती ठरली होती. विरोधी पक्षनेते म्हणून साजीद खान यांनी पहिल्याच सभेपासून घेतलेला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला असल्याने काँग्रेस पक्ष विरोधकांची भूमिका प्रभावीपणे पार पाडत आहे. विरोधी पक्ष नेत्याच्या दालनात झालेल्या या सभेला नगरसेवक इक्बाल सिद्दीकी, पराग कांबळे, डॉ.जिशान हुसेन, नौशाद आदींसह काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.