मनपासमोर कर वसुलीचे आव्हान; नागरिकांमध्ये संभ्रम

कारवाईचे नियोजन केवळ कागदावर राहत असल्याने मालमत्ता कर वसुली विभागासमोर टॅक्स वसुलीचे आव्हान ठाकले आहे.

अकोला: गोरगरिबांच्या अतिक्रमणावर जेसीबी चालविण्याचे धाडस करणाºया महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराचा भरणा न करणाºया उच्चभ्रू नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजक तसेच डॉक्टरांसमोर सपशेल शरणागती पत्करल्याचे दिसत आहे. यात भरीस भर नागपूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे थकबाकीधारकांनी टॅक्स जमा करण्याकडे पाठ फिरविली आहे. कारवाईचे नियोजन केवळ कागदावर राहत असल्याने मालमत्ता कर वसुली विभागासमोर टॅक्स वसुलीचे आव्हान ठाकले आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्तांचे १९९८ पासून ते २०१६ पर्यंत पुनर्मूल्यांकन रखडले होते. यामुळे मनपाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. उशिरा का होईना, २०१६ मध्ये प्रशासनाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण मोजमाप करून प्रशासनाने सुधारित करवाढ लागू केली. २०१६ पूर्वी मनपाच्या दप्तरी ७१ हजार मालमत्ता होत्या. मूल्यांकनानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन १ लाख ४ हजार व हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रात ५० हजार अशा एकूण १ लाख ५४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. यापासून मनपाला दरवर्षी ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. चालू व थकीत मालमत्ता कराच्या एकूण १३५ कोटींपैकी आजवर मालमत्ता कर वसुली विभागाने केवळ २७ कोटी ७५ लाखांची वसुली केली आहे. टॅक्स विभागाची संथ गती पाहता व प्रशासनाच्या ठोस भूमिकेअभावी ही रक्कम वसूल होणार की नाही, याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.


मनपा देणार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
मनपाच्या मालमत्ता कराची संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा निर्वाळा नागपूर उच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच वर्षभराच्या आत नवीन कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कोर्टाने बजावले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मनपा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून, त्यानुषंगाने शुक्रवारी नागपूर येथील विधिज्ञांसोबत सल्लामसलत केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

...तर कर कमी होणार नाही!
मनपाने लागू केलेल्या कर आकारणीचा नेमका निकष कोणता, असा सवाल नागपूर उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार मनपाने सुधारित कर आकारणी केल्यास त्यामध्ये वाढ होण्याची दाट शक्यता असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.

बड्या मालमत्ताधारकांना अभय?
थकबाकीदारांमध्ये सर्वाधिक भरणा प्रतिष्ठित व्यक्ती, राजकारणी, डॉक्टर, विधिज्ञ, व्यापाऱ्यांसह उद्योजकांचा आहे. यापूर्वी प्रशासनाने अशा बड्या थकबाकीदारांची नावे वर्तमानपत्रातून जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर माशी कुठे शिंकली देव जाणे, ही नावे प्रसिद्ध झालीच नाहीत. मनपा आयुक्त संजय कापडणीस अशा बड्या मालमत्ताधारकांना अभय देणार की त्यांच्याकडून टॅक्स वसूल करणार, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.