जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागा हस्तांतरणाला आव्हान; महसूल मंत्र्यांची स्थगिती

आशिष गावंडे/ अकोला

शहरातील जनता भाजी बाजार व जुन्या बसस्थानकाच्या जागेवर वाणिज्य संकुल उभारण्याच्या महापालिकेच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागला आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही जागेचा महापालिकेला आगाऊ ताबा दिल्याप्रकरणी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे स्वतंत्र स्थगिती अर्ज दाखल केला असता महसूलमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती देण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.

शहराच्या मध्य भागातील जनता भाजी बाजारच्या जागेवर वाणिज्य संकुल, तसेच भाजी बाजाराचे आरक्षण आहे. जुन्या बसस्थानकाच्या जागेवर वाणिज्य संकुल व सिटी बसस्थानकाचे आरक्षण असून, बाजोरिया क्रीडांगणाच्या जागेवर प्रेक्षागृहाचे आरक्षण आहे. दरम्यान, या तीनही जागा विकसित करण्याच्या उद्देशातून मनपा प्रशासनाने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जागेचा ताबा देण्याची विनंती केली होती. या तीनही जागांच्या बदल्यात महापालिकेला ३० कोटी रुपयांचे शुल्क जिल्हा प्रशासनाकडे जमा करणे भाग होते. तत्कालीन मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे जनता भाजी बाजार व जुन्या बसस्थानकाच्या जागेच्या मोबदल्यात २६ कोटी रुपयांचा भरणा केला. दरम्यान, या दोन्ही जागा हस्तांतरित करताना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकषानुसार जागा हस्तांतरित केली नसल्याचा मुद्दा मेहबूब खान यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे स्वतंत्र स्थगिती अर्जाद्वारे उपस्थित केला. अर्जातील नमूद विविध तांत्रिक मुद्दे लक्षात घेता महसूलमंत्र्यांनी याप्रकरणी सुनावणी होईपर्यंत पुढील सर्व प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा आदेश २१ मे रोजी जारी केला आहे.

मनपाच्या भूमिकेकडे लक्ष

मनपा आयुक्त निमा अरोरा यांच्या आदेशानुसार जनता भाजी बाजारातील व्यावसायिकांना दुकाने हटविण्याच्या उद्देशातून नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. संबंधित व्यावसायिकांना सुनावणीसाठी २४ व २५ मे रोजी मनपात उपस्थित राहण्याचे निर्देश आहेत. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या आदेशामुळे मनपा प्रशासनाच्या वेगवान घडामोडींना ‘ब्रेक’ लागला असून, याप्रकरणी आयुक्त निमा अरोरा कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शासनाचे आर्थिक नुकसान

तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत जागेच्या मूल्यांकनाचा दिनांक निश्चित केला. त्यानुसार मूल्यांकनाची रक्कम निश्चित करण्यात आली. यामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.