शिक्षकांच्या बदली धोरणात बदल करा!

केंद्रप्रमुख पद सरळसेवेने न भरता पदोन्नतीने भरावे, या मागण्या निवेदनात आहेत.

समन्वय समितीची जिल्हाधिकार्‍यांकडे धाव
अकोला : शिक्षकांच्या बदल्या करण्यासाठी शासनाच्या नवीन धोरणामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे, तसेच विविध प्रलंबित प्रश्नांमुळे मानसिकता ढासळली आहे. त्यामुळे हा आदेश तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन शिक्षक समन्वय समितीने जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना शनिवारी पाठविले आहे.
समन्वय समितीने सादर केलेल्या निवेदनात २७ फेब्रुवारी रोजीचा शिक्षक बदली आदेश सरसकट सर्व शिक्षकांना लागू न करता आदिवासी, नक्षलग्रस्त, पेसा कायदा लागू असलेल्या जिल्हा परिषदेत लागू करावा, २00५ नंतर सेवेत दाखल शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, वर्ग १ ते ७, १ ते ८ च्या शाळांना पटसंख्येची अट न ठेवता निदेशक द्यावा, मुख्याध्यापकाचे पद मंजूर करावे, वसतिशाळा शिक्षकांची जुनी सेवा कायम धरण्यात यावी, प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना सरसकट ग्रेड पे लागू करा, मासिक वेतन दरमहा १ तारखेला अदा करा, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांच्या परीक्षेसाठी प्राथमिक शिक्षकास पात्र ठरवा, शालेय पोषण आहार, बांधकामे ही अशैक्षणिक कामे मुख्याध्यापकांकडून काढून घ्या, शाळा डिजिटल करण्यासाठी अनुदान द्यावे, विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी पाचशे रुपये अनुदान द्यावे, शाळांना मोफत वीज, पाणी द्यावे, एमएससीआयटी प्रशिक्षणासाठी २0१९ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, विद्यार्थिनींना नियमित उपस्थिती भत्ता द्यावा, केंद्रप्रमुख पद सरळसेवेने न भरता पदोन्नतीने भरावे, या मागण्या निवेदनात आहेत. यावेळी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष देवानंद मोरे, शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश चतरकर, साने गुरुजी सेवासंघाचे केशव मालोकार, प्राथमिक शिक्षक समितीचे नामदेवराव फाले, बहुजन शिक्षक महासंघाचे टी.एन. मेश्राम, पुरोगामी शिक्षक समितीचे ज्ञानेश्‍वर मांडेकर, अँक्शन फोर्सचे शंकरराव डाबेराव, कास्ट्राइब शिक्षक संघटनेचे प्रमोद डाबेराव, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे रजनीश ठाकरे उपस्थित होते.