लाभाच्या पदावर प्रभार, प्रतिनियुक्तींचा खेळ

शिक्षकांच्या गरजेसाठी तर इतरांच्या लाभासाठी प्रतिनियुक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील काही ठरावीक पदांवर किती लाभ मिळतो, याचे गणित जुळवून त्या पदांवर काही मर्जीतल्या कर्मचाऱ्यांनाच प्रभारी ठेवण्याचा फंडा जिल्हा परिषदेतील काही अधिकाऱ्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून आजतागायत सुरू ठेवला आहे. आता दौऱ्यावर असलेल्या पंचायतराज समितीने त्यांनाही अंकुश लावावा, अशी मागणीही यानिमित्ताने पुढे आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात अनेक कर्मचारी कायमस्वरूपी प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यातच ठरावीक कामे त्यांच्याशिवाय कोणी करूच शकत नाहीत, असा तर्क देत विभाग प्रमुखही त्यांच्या प्रतिनियुक्तीची पाठराखण करतात. विशेष म्हणजे, त्या विशिष्ट कामांचे प्रभार मर्जीतील कर्मचाऱ्यांनाच सोपवतात. याबद्दल जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी कितीही तक्रारी केल्या तरीही अधिकारी त्यांना जुमानत नसल्याचे अनेक प्रकार आतापर्यंत पुढे आले आहेत.
त्यामध्ये जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पदाचा प्रभार मार्च अखेरपर्यंत फिरत्या उपचार पथकाचे डॉ. रणजित गोळे यांना देण्यात आला. त्याचवेळी तेल्हारा पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. मिश्रा यांच्याकडे अकोट पंचायत समितीचा प्रभार देण्यात आला. त्यावर सभापती, सदस्यांनी सभांमध्ये प्रचंड गदारोळ केल्यानंतरही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह कोणीही साधी दखलही घेतली नाही. मार्चमध्ये सर्व योजनांच्या खर्चाच्या फायली निघताच डॉ. गोळे यांच्याकडे असलेला जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पदाचा प्रभार नैसर्गिक न्यायाने दावेदार असलेल्या डॉ. मेहरे यांना सोपवण्यात आला. त्याचवेळी डॉ. मिश्रा यांच्याबद्दल प्रचंड आक्षेप असतानाही त्यांचा प्रभार इतरांना सोपविण्याचे सौजन्यही अधिकाऱ्यांनी दाखवले नाही, हे विशेष. त्यांना प्रभारी ठेवण्यामागचे कारण पंचायतराज समितीने शुक्रवारी तेल्हारा पंचायत समिती अंतर्गत लाभार्थींच्या घरी दिलेल्या भेटीत उघड झाले. त्यातून जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांची साखळी कशी राज्य करते, हे प्रकर्षाने पुढे आले.

लेखा विभागातील प्रभारींच्या तक्रारी
सोबतच वित्त विभागातील अकोला पंचायत समितीमध्ये सहायक लेखा अधिकारी जगदीश बेंद्रे यांच्याकडे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील त्याच पदाचा प्रभार मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्या विभागातून वर्षभरात कोट्यवधींची देयक अदा केली जातात. तेल्हारा येथील गजानन उघडे यांना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयातील जबाबदारी देण्यात आली. सोबतच कृषी विभागातील सहायक लेखाधिकारी विनोद राठोड यांना बांधकाम विभागात त्याच पदाचा प्रभार देण्यात आला; मात्र त्यांना प्रभार न मिळाल्याने ते कृषी विभागातच आहेत. पातूर बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातील आसिफ मोहम्मद जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. लेखा विभागातील प्रतिनियुक्तीच्या सभापती अरबट यांनी आधीच तक्रारी केल्या आहेत, हे विशेष.

लघुसिंचन विभागातही अनागोंदी
लघुसिंचन विभागाच्या पातूर उपविभागातील मंगेश काळे यांना जिल्हा परिषदेत उपअभियंता तसेच मूर्तिजापूर पंचायत समिती अभियंता पदाचा प्रभार देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, सिंचन विहीर घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित आहे. त्या अहवालावर जिल्हा परिषदेने अद्यापही कारवाई केलेली नाही. लघुसिंचन विभागाच्या अकोट कार्यालयात असलेले संतोष सिरसाट यांना पंचायत समितीमधील अभियंता पदाचा प्रभार देण्यात आला.

जिल्हा परिषदेत लाभाच्या पदांची खिरापत
लाभाच्या पदाचा प्रभार देऊन त्या लाभांशांचे वाटेकरी होण्याची संधी अधिकारी हेरतात. त्यातून मर्जीतील कर्मचाऱ्यांनाच ते काम देतात, असे अनेक प्रकार आहेत. त्यामध्ये महिला व बालकल्याण विभागातील पूरक पोषण आहार (टीएचआर) पुरवठ्यात प्रचंड घोळ आहे. त्या पुरवठ्याचे देयक अदा करण्याचे काम काहींच्या विशेष मर्जीतील असलेले पातूर पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी समाधान राठोड यांच्याकडे आहे. सोबतच पातूर बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा प्रभारही त्यांच्याकडे आहे. अकोला मुख्यालयातील तीन दिवसांचे काम त्यांना प्रतिनियुक्तीने दिल्याचे सांगितले जाते. प्रतिनियुक्तीचे आदेश कोणाचे आहेत, याची माहितीही कार्यालयात नाही. विशेष म्हणजे, प्रतिनियुक्तीवर असताना मुख्य कार्यालयात उपस्थित असल्याची स्वाक्षरी करणे त्यांना बंधनकारक आहे; मात्र हजेरी पुस्तिकेत त्यांनी कधीच स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे त्यांचा प्रतिनियुक्ती आदेशच अवैध असल्याची चर्चा आहे.