बाल संरक्षण केवळ कागदावरच...!

जागतिक बाल संरक्षण दिन: बालकांवरील अत्याचारात वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: खेळण्या-बागडण्याच्या व शिकण्याच्या वयात मुलांचे हात कामाला जुंपले जातात. मुलामुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्यासुद्धा घटना सातत्याने घडतात. बालमजुरी प्रतिबंधासोबतच बाल संरक्षणाचे अनेक कायदे आहेत; परंतु हे कायदे केवळ कागदावरच आहे. कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे बालकांचे भविष्य धोक्यात येत आहे.
खेळण्या-बागडण्याच्या वयात कुटुंबाचा, पोटाचा भार उचलण्यासाठी ही कोवळी पोरं आपल्या भविष्याचा लिलाव करताना जागोजागी दिसतात; परंतु शासनाचे कायदेही सक्षम नाहीत. त्यामुळेच बालकामगार, त्यांचे संरक्षण एक भीषण समस्या बनली आहे. चौदा वर्षाखालील मुलांकडून काम करून घेणे हा बालकामगार कायद्यानुसर गुन्हा ठरतो; परंतु या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करायची ठरविल्यास पोलिसांना दररोज हजारो व्यावसायिक व मालकांवर कारवाईची मोहीमच उघडावी लागेल. मध्यंतरी अकोल्यात पोलिसांनी बालकामगार कायद्यांतर्गत कारवाई करीत अनेक मुलांची तर काही ठिकाणाहून मुलींची धोकादायक व इतर व्यवसायातून सुटका केली होती; परंतु सुटका केलेल्या या मुलांचे पुढे काय झाले, सध्या ती कोठे आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांकडे नाहीत आणि बालसंरक्षण अधिकाऱ्यांकडेसुद्धा नाहीत. यासोबतच अवतीभोवती बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनाही सातत्याने घडताना दिसतात. त्यावर पोलीस कारवाईनंतर पुढेच काहीच होत नाही. बालसंरक्षण, बालकामगारांसंदर्भात शासनाचे कायदे असूनही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रामाणिकपणे कारवाई केल्या जात नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी बालकामगार काम करताना दिसून येतात. कायदा असून, त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही.

बाल व निरीक्षणगृहांमध्ये ९४ हजारांवर बालके
राज्यात शासनाची ४0 निरीक्षण व बालगृहे आहेत. तसेच स्वयंसेवी संस्थांची १,0४२ निरीक्षण व बालगृहे आहेत. यासोबतच ६३ विनाअनुदानित बालगृहे व निरीक्षणगृहे आहेत. या बाल व निरीक्षण गृहांमध्ये एकूण ९४ हजार ५६४ मुले, मुली राहतात. या आकडेवारी राज्यातील बालकांवरील अत्याचार, त्यांच्या शोषणाची भीषणता लक्षात येते.

राज्यात ७४ हजार शाळाबाह्य मुले
शासनाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात केलेल्या पाहणीनुसार २0१६-१७ या वर्षामध्ये ७४ हजार ९७१ शाळाबाह्य मुले आढळून आली. त्यापैकी ५0 हजार ६८२ मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आल्याचा दावा शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

चाइल्ड लाइनकडे १३८ तक्रारी
बालकांच्या मदतीसाठी शासनाने चाइल्ड हेल्पलाइन योजना सुरू केली आहे. चाइल्ड हेल्पलाइनच्या १0९८ क्रमांकावर दररोज बालकांच्या शोषणाच्या, अत्याचाराच्या तक्रारींसोबतच भीक मागणाऱ्या मुलांसंदर्भात तक्रारी प्राप्त होतात. गत सहा महिन्यांमध्ये चाइल्ड हेल्पलाइनकडे एकूण १३८ तक्रारी प्राप्त झाल्या. यामध्ये बालकांचे लैंगिक शोषण, बालमजुरी, बसस्टँड, रेल्वे स्टेशनवर भीक मागणाऱ्या मुलांसंदर्भात, हरविलेल्या मुलांबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी सर्व तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले.

बालमजूर, बालकांचे लैंगिक शोषण, भीक मागणाऱ्या मुलांबाबत चाइल्ड लाइनकडे तक्रारी येतात आणि मदत मागितल्या जाते. सहा महिन्यामध्ये १३८ तक्रारी आमच्याकडे आल्या. या सर्व तक्रारी सोडविण्याचा प्रयत्न चाइल्ड लाइनमार्फत करण्यात आला.
- शंकर वाघमारे,
चमू सदस्य चाइल्ड लाइन


बालमजुरी थांबविण्यासाठी जिल्हा कृती समिती आहे. या समितीमार्फत सातत्याने जिल्ह्यात धाडसत्र राबविण्यात येते. आमच्या तक्रारी आल्यावर आम्ही बालमजुरांची सुटका करून, त्याच्या मालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करतो.
- विजयकांत पानबुडे
सहायक कामगार आयुक्त