‘आधार’च्या चुका दुरुस्तीसाठी केंद्राअभावी नागरिक निराधार!

अकोला : नागरिकांना आधार कार्डची डोकेदुखी कायम आहेच, ज्यांना मिळाले, त्यांचा मोबाइल क्रमांक अपडेट नाही, अनेकांचे बोटांचे ठसे जुळत नाहीत, पाच वर्ष वयोगटासोबतच नवजात बालकांच्या आधारची नोंद नाही. या समस्या निकाली काढण्यासाठी शासनाने आधार नोंदणी, दुरुस्तीची कायमस्वरूपी सोय करण्याचे ठरवले असताना अकोला शहर आणि जिल्ह्यात आवश्यक १३0 किटसपैकी एकही नव्याने मिळाली नसल्याची माहिती आहे. त्यातच सुरू असलेल्या ४९ पैकी दोन केंद्रात नागरिकांकडून मोठय़ा प्रमाणात रक्कम उकळल्याने ती काळ्य़ा यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात

ठळक मुद्देजिल्ह्यात केंद्र वाढवण्याची तयारीच नाही : दोन केंद्र काळ्य़ा यादीत

सदानंद सिरसाट । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : नागरिकांना आधार कार्डची डोकेदुखी कायम आहेच, ज्यांना मिळाले, त्यांचा मोबाइल क्रमांक अपडेट नाही, अनेकांचे बोटांचे ठसे जुळत नाहीत, पाच वर्ष वयोगटासोबतच नवजात बालकांच्या आधारची नोंद नाही. या समस्या निकाली काढण्यासाठी शासनाने आधार नोंदणी, दुरुस्तीची कायमस्वरूपी सोय करण्याचे ठरवले असताना अकोला शहर आणि जिल्ह्यात आवश्यक १३0 किटसपैकी एकही नव्याने मिळाली नसल्याची माहिती आहे. त्यातच सुरू असलेल्या ४९ पैकी दोन केंद्रात नागरिकांकडून मोठय़ा प्रमाणात रक्कम उकळल्याने ती काळ्य़ा यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देताना थेट हस्तांतरण पद्धत राबवण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यासाठी लाभार्थींकडे आधार क्रमांक, त्यासोबत मोबाइल क्रमांक संलग्नित असणे आवश्यक करण्यात आले. मात्र, ही पद्धत राबवताना सर्वाधिक अडचण आधार क्रमांकांशी मोबाइल क्रमांक संलग्नित नसणे, आधारमध्ये नोंदणी केलेल्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी बोटांचे ठसे न जुळण्याचे हजारो प्रकार कर्जमाफीचे अर्ज दाखल करताना उघडकीस आले. त्यातच शालेय विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडणे, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती खात्यात जमा करण्यातही प्रचंड अडचणी निर्माण झाल्या. 
या सगळ्य़ा प्रकारांच्या तक्रारी राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकार्‍यांकडे झाल्या. त्याचवेळी आधार कार्डची नव्याने नोंदणी करणे, आधीच्या क्रमांकातील माहिती जुळत नसल्याने ती अद्ययावत करण्याची सोय कुठेच नव्हती. 
शासनाच्या कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाइन करताना या अडचणींचा सर्वाधिक सामना शेतकर्‍यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना करावा लागला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात काही प्रमाणात आधार नोंदणी आणि अद्ययावतीकरणासाठी केंद्रं सुरू झाली. मात्र, समस्या सुटणार नाही, हे लक्षात घेता आधार नोंदणी केंद्र कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याची वेळ शासनावर आली. 
त्यासाठी ग्रामीण भागातील प्रत्येक महसूल मंडळाच्या गावात एक केंद्र, तर महापालिका क्षेत्रात २५ हजार लोकसंख्येच्या क्षेत्रासाठी एक केंद्र निर्मिती करण्याचे नियोजन शासनाने सप्टेंबर २0१७ मध्येच केले. त्यासाठी अकोला जिल्ह्यात कायमस्वरूपी नोंदणी केंद्राचे १३0 प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यासाठी किटसचा पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्ह्यात एकही किट प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे आधारची नव्याने नोंदणी, माहितीमध्ये दुरुस्तीची गरज असलेले नागरिक आधारसाठी सध्यातरी निराधार असल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. 

अनेक केंद्रांमध्ये आधार नोंदणीसाठी लूट
सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील ५१ पैकी ४९ महसूल मंडळाच्या गावात आधार नोंदणी केंद्र आहे. त्यापैकी अनेक केंद्रामध्ये नागरिकांकडून मोठय़ा प्रमाणात रक्कम उकळली जाते. हा प्रकार तक्रारीतून उघड झाल्याने जिल्ह्यातील दोन केंद्र काळ्य़ा यादीत टाकत बंदची कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये कापसी, अकोल्यातील वाशिम बायपास परिसरातील केंद्राचा समावेश आहे. शहरात तीनच केंद्रात सध्या आधारची सोय आहे. त्यापैकी एका केंद्रात नागरिकांची आर्थिक लूट करण्याचा प्रकार घडत आहे.