वान धरणाच्या पाण्यावर शहरांचा हक्क नकोच!

भविष्यातील पाणीटंचाईबाबत वान धरणाच्या पाण्यावर शहरांचा हक्क नकोच, असा प्रस्ताव पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. वान धरणाचे पाणी सिंचनाला देण्यासाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

ठळक मुद्देपाणी वापर संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांच्या सभेत विविध प्रस्ताव मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला :  भविष्यातील पाणीटंचाईबाबत वान धरणाच्या पाण्यावर शहरांचा हक्क नकोच, असा प्रस्ताव पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. वान धरणाचे पाणी सिंचनाला देण्यासाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. सिंचनाचा तिढा सोडवण्यासाठी पाणी वापर संस्थेचे पदाधिकारी व पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांची बैठक सोमवारी बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत विविध ठरावांना मंजुरी देण्यात आली. 
वारी हनुमान येथील धरण यावर्षी शंभर टक्के भरले आहे. त्यामुळे, येत्या रब्बी हंगामासाठी धरणाचे पाणी उपलब्ध होईल,या आशेवर अनेक शेतकर्‍यांनी आपली शेती तयार करून ठेवली आहे; मात्र जिल्हा आरक्षण समितीने सिंचनासाठी ६.५0 दलघमी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा शेतकर्‍यांनी विविध मार्गांनी विरोध केला होता, तसेच निवेदने दिली होती. शेतकर्‍यांच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी तेल्हारा येथील बैठक ऐनवेळी रद्द करून अकोला येथे ठेवण्यात आली होती. या बैठकीत पाणी वापर संस्थेचे पदाधिकारी आणि लाभधारक यांनी वान धरणासाठी जमिनी दिल्याने या पाण्यावर प्रथम अधिकार शेतकर्‍यांचा आहे. 
त्यामुळे पिण्यासाठी पाणी न देता सिंचनासाठी देण्याचा आग्रह केला. त्यावर कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती लक्षात घेता अकोला शहराची पाण्याची मागणी काटेपूर्णा धरणातून पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यामुळे अकोला महानगरपालिका व ६४ खेडी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना यांची पर्यायी व्यवस्थाच केवळ वान धरणावरून केलेली आहे. उर्वरित बिगर सिंचन योजनांचा पाणी पुरवठा हा पूर्वीपासून वान धरणावरच आहे,असे स्पष्ट केले. 
रब्बी हंगाम २0१७-१८ साठी सर्व कालव्यांना पाणी न सोडल्यास कुठल्याही योजनेस पिण्यासाठी पाणी उचल करू देणार नाही,असा इशारा सभेत लाभधारक शेतकर्‍यांनी दिला. सिंचनासाठी पाणी न देता पिण्यासाठी दिल्यास विविध आंदोलने करण्यात येतील, तसेच धरण ताब्यात घेऊन अधिकार्‍यांना धरणावर बांधण्याचा इशारा यावेळी लाभधारकांनी दिला. उपलब्घ पाण्यामध्ये कालव्याच्या शीर्ष भागामध्ये सिंचनाचे नियोजन करता येणे शक्य आहे, असे कार्यकारी अभियंता यांनी सांगितले; परंतु संपूर्ण कालव्यांना पूर्ण क्षमतेने पाणी सोडावे,अशी आग्रही मागणी शेतकर्‍यांनी केली, तसेच आरक्षणाबाबत फेरविचार करण्याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना कळवावे,अशी मागणीही यावेळी लाभधारकांनी केली. 

बैठकीत हे ठराव झाले पारित 
४भविष्यातील पाणीटंचाईबाबत महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी वान धरणावर पिण्याच्या पाण्याचा हक्क न दाखवता स्वतंत्र जलस्रोताची उपाययोजना करावी. 
४वान धरणाचे पाणी संपूर्ण लाभक्षेत्रात पाइपलाइनद्वारे सूक्ष्म सिंचन पद्धतीची संरचना उभी करावी. 
४अकोट शहर पाणी पुरवठा योजना पर्यायी व्यवस्था पोपटखेड धरणातून करण्याची यावी. तसेच जळगाव जामोद पाणी पुरवठा योजना पर्यायी व्यवस्था सोनाळा आलेवाडी धरणातून करण्यात यावी. 
४वान धरण बिगर सिंचन पाणी आरक्षण मुक्त  करावे, ज्यामुळे लाभक्षेत्रातील विहिरींचे पुनर्भरण शक्य होईल. 
४जिहा पाणी आरक्षण समितीत कृषी तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात यावी. 
४शेतकर्‍यांना पीक स्वातंत्र्य असल्यामळे हरभरा किंवा कोणत्याही एका पिकाचा आग्रह शासनाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या कुठल्याही संस्थेने धरू नये. 

बाष्पीभवनाएवढे पाणी सिंचनाला 
वान धरणातील ६.५0 दलघमी पाणी सिंचनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. तेवढा वेग बाष्पीभवनाचा आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे शेतकरी संघटनेचे नेते ललीत बहाळे यांनी सांगितले. यावेळी शेतकरी संघटना तेल्हारा तालुका प्रमुख लक्ष्मीकांत कौठकर, विलास ताथोड, नीलेश पाटील, दीपक टोहरे, अनंत तलोकार, सिद्धार्थ तिवाने, अनिल खारोडे, प्रवीण तिवाने, नितीन साबले, संजय साबले व शेतकरी संघटना शेतकरी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
-