शौचालयांमधील मैल्यावर प्रक्रिया; फेरनिविदा नाहीच!

प्रशासनाने अद्यापपर्यंतही फेरनिविदा प्रकाशित न केल्यामुळे शहराला ‘ओडीएफ प्लस प्लस’चा दर्जा कसा मिळेल, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अकोला: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी केल्यानंतर शौचालयांच्या सेप्टिक टँकमधील मैल्याचे सुरक्षित व नियमित व्यवस्थापन करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘एसटीपी’(सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट)ची उभारणी करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने मनपा प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली असता एक निविदा अर्ज प्राप्त झाला होता. प्रशासनाने अद्यापपर्यंतही फेरनिविदा प्रकाशित न केल्यामुळे शहराला ‘ओडीएफ प्लस प्लस’चा दर्जा कसा मिळेल, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘स्वच्छ भारत’ अभियानच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविले जात आहे. अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात उघड्यावर शौच करणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधून देण्याचे नागरी स्वायत्त संस्थांना निर्देश होते. नागरिकांना वैयक्तिक तसेच अद्ययावत सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर शहरांना हगणदरीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट होते. यादरम्यान, शहरातील घनकचºयाचे व्यवस्थापन करून शहरे ‘स्वच्छ’ करण्याचाही समावेश होता. शहरात दोन्ही सुविधांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना ‘ओडीएफ प्लस’चा दर्जा दिला जाणार आहे. शौचालयांची उभारणी करणे इथपर्यंतच न थांबता शौचालयांच्या सेप्टिक टॅँकमधील मैल्याचे सुरक्षित व नियमित व्यवस्थापन करणे तसेच त्यावर प्रक्रिया करून शहराला ‘ओडीएफ प्लस प्लस’चा दर्जा आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने मैल्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘एफएसटीपी’ची उभारणी करण्याचे निर्देश दिले असता, मनपा प्रशासनाच्या स्वच्छता व आरोग्य विभागाने निविदा प्रकाशित केली. यादरम्यान, मनपाला एक निविदा अर्ज प्राप्त झाला. निकषानुसार किमान तीन अर्ज प्राप्त होणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्याने मनपाने फेरनिविदा प्रकाशित करणे क्रमप्राप्त ठरते. गत महिनाभरापासून मनपाने फेरनिविदा प्रकाशित न केल्याने प्रशासनाकडे नियोजन व इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे.

...तर निविदा का प्रकाशित केली?
मैल्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्लांट उभारणीसाठी मनपाकडे जागेचा अभाव असल्यामुळे प्रशासनाने फेरनिविदा प्रकाशित केली नसल्याची माहिती आहे. जागा उपलब्ध नसताना मनपाने निविदा प्रकाशित करण्याची घाई का केली, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात स्वच्छता व आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी चुप्पी साधणे पसंत केले.

प्लांट उभारणीसाठी जागाच नाही!
मनपाच्या भूमिगत गटार योजनेतील ३० एमएलडी प्लांटचे निर्माण शिलोडा परिसरात करण्यात आले आहे. याच परिसरात शौचालयांमधील मैल्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २० ‘केएलडी’ प्लांट उभारल्या जाणार असल्याचे सुरुवातीला मनपाकडून नमूद करण्यात आले होते. प्लांट उभारणीसाठी शासनाने २५ लाख रुपये खर्चाची तरतूद केली असली तरी मैल्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्लांट उभारण्यासाठी मनपाकडे जागेचा अभाव असल्याची माहिती आहे.