वर्ग दोनच्या जमिनी, भूखंडांचा मालकी हक्क मिळणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2018 02:28 PM2018-12-10T14:28:37+5:302018-12-10T14:28:43+5:30
अकोला: कृषी, वाणिज्यिक, निवासी प्रयोजनासोबतच भाडेपट्ट्यांनी दिलेल्या जमिनीचे भोगवटादार वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये रूपांतरण करण्याच्या मसुद्याला अंतिम करण्यासाठी शासनाने १८ डिसेंबरपर्यंत आक्षेप मागवले आहेत
- सदानंद सिरसाट
अकोला: कृषी, वाणिज्यिक, निवासी प्रयोजनासोबतच भाडेपट्ट्यांनी दिलेल्या जमिनीचे भोगवटादार वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये रूपांतरण करण्याच्या मसुद्याला अंतिम करण्यासाठी शासनाने १८ डिसेंबरपर्यंत आक्षेप मागवले आहेत. मसुद्यानुसार शासनाने ठरवलेले जमिनीच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील भावाच्या ५० टक्के रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून भोगवटादार वर्ग २ चे रूपांतरण वर्ग १ मध्ये केले जाणार आहे.
शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करणे) नियम २०१८ तयार केला आहे. हा नियम कृषी किंवा वाणिज्य किंवा निवासी प्रयोजनासाठी भोगवटादार वर्ग दोन किंवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनींसाठी लागू राहणार आहे. या नियमाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी शासनाने १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्धी दिली आहे. त्यानुसार १८ डिसेंबरपर्यंत या जमिनींशी हितसंबंध असलेल्यांना आक्षेप दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर हा मसुदा महाराष्ट्र शासन विचारात घेणार आहे.
नियमानुसार या जमिनी, भूखंडांचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. त्या अर्जाची पडताळणी करून जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहेत. जमिनीचे रूपांतरण करण्यासाठी त्या जमिनीची वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या ५० टक्के रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे, तर नियम प्रसिद्ध झाल्याच्या तीन वर्षांनंतर ती रक्कम ७५ टक्के द्यावी लागणार आहे. सोबतच ९९ वर्ष भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनींसाठी ३७.५० टक्के, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीसाठी २५ टक्के, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कब्जे हक्काने दिलेल्या जमिनींसाठी २५ टक्के रक्कम जमा करावी लागणार आहे. तीन वर्षानंतरची रक्कम वेगळी राहणार आहे.
काही जमिनींची शंभर टक्के किंमत वसुली
भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीचा विक्री व्यवहार यापूर्वी झाला असेल तर त्यासाठी विक्री परवानगी देताना ५० टक्के रक्कम शासनाने आधीच जमा करून घेतली आहे. त्यामुळे मूळ लाभार्थीने आधीच रक्कम भरली, त्यानंतर आता पुन्हा ५० टक्के रक्कम वसूल करून त्या जमिनीची शंभर टक्के किंमत वसूल करण्याचा प्रयत्न शासनाने चालवला आहे.
अकोला शहरात भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड
प्रयोजन संख्या
निवासी १४०१
वाणिज्यिक ७८९
औद्योगिक ०३
धर्मादाय १८
शैक्षणिक १७
इतर ३८०