‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियान; ‘क्यूसीआय’च्या तपासणीवर प्रश्नचिन्ह

शौचालयांची कामे रखडली असल्याने राज्यात ‘क्यूसीआय’ (क्वालिटी कंट्रोल आॅफ इंडिया)ने केलेल्या तपासणी व चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची वेळ आली आहे.

अकोला: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात पहिल्या टप्प्यात शहरांना हगणदरीमुक्त करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट होते. सार्वजनिक शौचालयांची संकल्पना मोडीस काढून त्याऐवजी वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करण्याचा त्यामध्ये समावेश होता. २०१७ मध्ये राज्य शासनाने शहरांना हगणदरीमुक्त घोषित केले असले तरी अद्यापही महापालिका क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक शौचालये कायम आहेत. दुसरीकडे नवीन वैयक्तिक शौचालयांची कामे रखडली असल्याने राज्यात ‘क्यूसीआय’ (क्वालिटी कंट्रोल आॅफ इंडिया)ने केलेल्या तपासणी व चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची वेळ आली आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियानच्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबवल्या जात आहे. अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात शहरांना हगणदरीमुक्त करणे व दुसऱ्या टप्प्यात घनकचºयाचे विलगीकरण करण्याचा समावेश आहे. वैयक्तिक शौचालयांसाठी महापालिकांना केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाले. सद्यस्थितीत अकोला शहरात १७ हजार वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात आली. हगणदरीमुक्त केलेल्या भागाची केंद्र शासनाच्या चमूने पाहणी केल्यानंतर २०१७ मध्ये राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत राज्यातील अनेक शहरांना हगणदरीमुक्त घोषित करण्यात आले. यामध्ये अकोला मनपाचा समावेश होता. त्यावेळी ज्या महापालिका, नगरपालिकांनी त्यांच्या निधीचा वापर केला अशा स्वायत्त संस्थांसाठी शासनाने आॅक्टोबर २०१८ मध्ये २०७ कोटी ८३ लाख रुपये अनुदान वितरित केले. दरम्यान, सार्वजनिक शौचालयांची संकल्पना मोडीत काढून वैयक्तिक शौचालयासाठी जागा उपलब्ध नसणाºया अशा सहा कुटुंबांसाठी एक याप्रमाणे शौचालय बांधून देणे अपेक्षित होते. २६ महापालिका क्षेत्रात सार्वजनिक शौचालये कायम असून, अभियान अंतर्गत प्राप्त निधीतून त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर खर्च केला जात आहे. केंद्र शासनाच्या ‘क्यूसीआय’च्या चमूने या सर्व बाबींची नोंद घेणे क्रमप्राप्त असताना तसे होत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

लाभार्थींना शौचालयांची प्रतीक्षा
शासनाने वितरित केलेल्या २०७ कोटींच्या निधीतून अकोला मनपाला ८ कोटी ८६ लाख रुपये मिळाले आहेत. हा निधी यापूर्वी बांधकाम केलेल्या शौचालयांवर खर्च झाला. दुसरीकडे मागील दीड वर्षांपासून नवीन वैयक्तिक शौचालयांची कामे ठप्प पडली आहेत.