साफसफाईला ठेंगा; नगरसेवकांची देयकांसाठी ‘लॉबिंग’

साफसफाईच्या मुद्यावर प्रशासन गंभीर असले तरीही नगरसेवकांच्या आशीर्वादामुळे पडीक प्रभागातील कंत्राटदारांनी साफसफाईला ठेंगा दाखवल्याचे चित्र आहे.

अकोला : पडीक प्रभागात दैनंदिन स्वच्छता राखण्याचा गवगवा करणाºया कंत्राटदारांच्या कामचुकारपणाचे पितळ उघडे पाडत मध्यंतरी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी देयकांमध्ये मोठी कपात केली होती. आता पुन्हा एकदा प्रशासनाची पकड सैल होताच कंत्राटदारांच्या माध्यमातून दुकानदारी करणाºया काही नगरसेवकांनी देयकाची रक्कम प्राप्त करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा चालविल्याची माहिती आहे. साफसफाईच्या मुद्यावर प्रशासन गंभीर असले तरीही नगरसेवकांच्या आशीर्वादामुळे पडीक प्रभागातील कंत्राटदारांनी साफसफाईला ठेंगा दाखवल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेच्या आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांसाठी प्रशासकीय प्रभाग तर खासगी सफाई कर्मचाºयांसाठी पडीक प्रभाग अशी रचना करण्यात आली आहे. संपूर्ण शहरात स्वच्छतेची कामे करण्यास मनपाच्या आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांची संख्या अपुरी आहे. यात तथ्य असले तरी पडीक प्रभागातही साफसफाईचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसून येते. काही ठरावीक प्रभागातील नाल्या, रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांची दैनंदिन साफसफाई करण्यासाठी सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाने ५१ पडीक भागांची निर्मिती केली. त्यासाठी खासगी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली. एका पडीक प्रभागासाठी ४८ सफाई कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. प्रशासकीय असो वा पडीक प्रभागात नाल्या, सर्व्हिस लाइन, रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांसह खुल्या मैदानांची नियमित साफसफाई होणे अपेक्षित असताना आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांसह खासगी कर्मचाºयांनी साफसफाईला ठेंगा दाखवल्याचे चित्र आहे. ही बाब महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांच्या वेतनातून दंडाची रक्कम कपात करण्यासोबतच पडीक प्रभागातील कंत्राटदारांच्या देयकात कपात करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाºयांना दिले आहेत. मध्यंतरी आयुक्त कापडणीस यांनी स्वत: साफसफाईच्या कामाची पाहणी केल्यानंतर कंत्राटदारांच्या देयकातून मोठी रक्कम कपात केली होती. प्रशासनाची पकड सैल होताच स्वच्छतेच्या नावाखाली कंत्राटदारांच्या आडून मलिदा ओरपणाºया नगरसेवकांनी देयकासाठी महापालिकेत ‘लॉबिंग’ सुरू केली आहे.

खर्च कोट्यवधींचा तरीही...
शहरातील दैनंदिन साफसफाईच्या कामाच्या बदल्यात मनपाकडून महिन्याकाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जातो. यामध्ये आस्थापनेवरील तसेच पडीक प्रभागातील स्वच्छता कर्मचाºयांचे वेतन, भाडेतत्त्वावरील ट्रॅक्टर, मनपाचे ट्रॅक्टर यांचा समावेश आहे. तरीही शहरात घाण व कचरा साचल्याचे चित्र दिसून येते. अशा स्थितीत ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०’ साठी गुण कसे प्राप्त होतील, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

पडीक प्रभाग बनले कमाईचे साधन!
सत्ताधारी भाजपाने साफसफाईच्या नावाखाली तयार केलेले पडीक ५१ भाग सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या कमाईचे साधन बनले आहेत. बहुतांश प्रभागातील कंत्राट नगरसेवकांच्या नातेवाइकांनी मिळवले आहेत. एका नगरसेवकाच्या दिमतीला १२ खासगी सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांच्यावर महिन्याकाठी ९७ हजार रुपये खर्च होतो. काही प्रभाग पूर्णत: पडीक असल्याने त्या ठिकाणी ४८ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या देयकावर महिन्याकाठी ३ लाख ८८ हजार रुपये खर्च केले जात असले तरी प्रभागात साफसफाईची ऐशीतैशी झाल्याचे दिसून येते. स्वत:चे खिसे भरण्याच्या मानसिकतेतून तीन किंवा चार मजुरांच्या मदतीने थातूरमातूर साफसफाईची कामे केली जात आहेत.