कापसाच्या चुकाऱ्याचा मार्ग मोकळा; लवकरच ‘पणन’ला मिळणार एक हजार कोटींचे कर्ज!

लवकरच एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, लवकरच ४०० कोटी रुपयांचे चुकारे शेतकºयांना केले जाणार आहेत.

अकोला: महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघाला लवकरच एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, लवकरच ४०० कोटी रुपयांचे चुकारे शेतकºयांना केले जाणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाने राज्यात ५४ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत; परंतु पणन महासंघाकडील पैसा संपला असून, मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने कापूस मोजणी व साठवणूक करणे पणन महासंघाला जड झाले आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात ताळेबंदी घोषित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पणन महासंघाने कापूस खरेदी बंद केली होती. तथापि, २० एप्रिलनंतर शेतमाल विक्री-खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आल्यानंतर पणन महासंघाने राज्यात पुन्हा ५४ च्या वर कापूस खरेदी केंदे्र सुरू केली असून, ३० हजार क्विंटलच्या जवळपास कापूस खरेदी केला आहे. असे असले तरी पणन महासंघाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. पणन महासंघाने २,३०० कोटी रुपये कर्ज घेतले असून, २,९०० कोटी रुपयांचे चुकारे शेतकºयांना अदा करायचे होते. त्यातील २,३०० कोटी रुपयांवर चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. उर्वरित चुकारे लवकरच अदा करण्यात येणार आहेत. आता पणन महासंघाकडील पैसे संपले आहेत. त्यासाठी पणन महासंघाने एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठीचे पाऊल उचलले आहे. हे कर्ज मिळण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शासनाकडून मार्जिन मनी म्हणून देण्यात येणारे ९६ कोटी रुपये थकले आहेत. तेदेखील मिळणे आवश्यक आहे. पणनला कर्ज घेण्यासाठी शासनाला बँक गॅरंटी घ्यावी लागते, त्यासंदर्भात कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे एक हजार कोटी रुपये पणन महासंघाला मिळतील. हे पैसेदेखील पुरणार नसल्याचे पणन महासंघाचे म्हणणे आहे. या सर्व पृष्ठभूमीवर पणन महासंघाने राज्यात ५४ च्या वर कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. पणन महासंघ व्यापारी आणि शेतकरी यामधील दुवा म्हणून शेतकºयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहणारी संस्था म्हणून पणन महासंघाकडे बघितले जाते; परंतु आजमितीस ही संस्था बिकट स्थितीतून मार्गक्रमण करीत आहे. या संस्थेला पुढे सुरू ठेवायचे असेल, तर शासनाने राज्य स्तरावर नोडल एजन्सी म्हणून स्वतंत्र कापूस खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी पणन महासंघाची मागणी आहे. सद्यस्थितीत या संस्थेला पैशाची नितांत गरज असल्याने शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

 
पणन महासंघाला आर्थिक चणचण भासत आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांची ही संस्था असून, लवकरच कापसाचे चुकारे केले जाणार आहेत. बँकेकडून कर्ज प्राप्त प्राप्त होण्यासाठीची प्रकिया पूर्ण झाली आहे. एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज लवकरच मिळणार आहे.
--अनंतराव देशमुख,
अध्यक्ष, पणन महासंघ.