‘सीएम’ म्हणाले होते ‘गो अहेड’; तरीही ‘त्या’ तीन जागांची निविदा रखडली

दीड महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी अद्यापही या ‘तीन’ जागांची निविदा रखडल्याचे चित्र असून, याप्रकरणी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांची कोंडी होत असल्याची माहिती आहे.

- आशिष गावंडे

अकोला: भाजपाच्या दोन गटांमधील वर्चस्वाच्या लढाईत विकास कामांना खीळ बसत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनता भाजी बाजार, टॉवर चौकातील जुन्या बसस्थानकाच्या जागेवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उभारण्यासह बाजोरिया मैदानाच्या आरक्षित जागेवर आॅडिटेरिअम हॉलचे निर्माण करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला प्रारंभ करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. दीड महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी अद्यापही या ‘तीन’ जागांची निविदा रखडल्याचे चित्र असून, याप्रकरणी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांची कोंडी होत असल्याची माहिती आहे.
शहरात विविध ठिकाणी महापालिकेच्या मालकीच्या जागा असून, त्यावर उभारण्यात आलेल्या व्यावसायिक संकुलांपासून मनपा प्रशासनाला महसूल प्राप्त होतो. या उत्पन्नात वाढ होऊन मनपाच्या आर्थिक स्थितीत सुधार व्हावा, यासाठी महापौर विजय अग्रवाल यांनी शहरातील आरक्षित जागांवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला. शहराच्या मध्यभागी वसलेल्या जनता भाजी बाजारच्या जागेवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तसेच भाजी बाजाराचे आरक्षण आहे. बसस्थानकाच्या जागेवर सिटी बस व व्यावसायिक संकुलाचे आरक्षण असून, बाजोरिया मैदानावर आॅडिटेरिअम हॉलचे आरक्षण आहे. सदर तीनही जागेचा विकास करण्यासाठी महापौर विजय अग्रवाल शासनाकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे दिसून येते. १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आढावा बैठकीसाठी अकोल्यात आले असता, त्यांनी सदर जागेच्या निविदा प्रक्रियेला प्रारंभ करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाºयांसह मनपा प्रशासनाला दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश देऊन दीड महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी अद्यापपर्यंतही या जागेची निविदा प्रकाशित झाली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.

विमानतळावर दिले निर्देश तरीही...
वाशिम जिल्ह्यातील पोहरादेवी येथील कार्यक्रमासाठी ३ डिसेंबर रोजी शिवनी विमानतळावर आगमन झालेल्या मुख्यमंत्र्यांसमोर या तीन जागेच्या निविदेसंदर्भात मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी तुम्ही निविदा प्रक्रिया राबवा, शासनाच्या परवानगीची काळजी करू नका, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाºयांना ‘गो हेड’चे निर्देश दिल्याची माहिती आहे. असे असतानाही निविदा प्रक्रिया रखडल्याचे चित्र आहे.


मुख्यमंत्र्यांची हिरवी झेंडी!
या तीन जागेच्या बदल्यात शासनाकडे सुमारे ३० कोटी रुपये शुल्क जमा करावे लागणार होते. निविदा काढल्यानंतर शुल्काचा पहिला हप्ता शासनाकडे जमा करण्यास तयार असल्याचे महापौर विजय अग्रवाल यांनी नमूद केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी निविदेला हिरवी झेंडी दिल्याचे बोलल्या जाते.