सहकार नेते शिवरतन जाजू यांचे निधन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 6, 2018 02:36 AM2018-03-06T02:36:27+5:302018-03-06T02:36:27+5:30
अकोला : महाराष्ट्राच्या सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्रातील एक वादळी व्यक्तिमत्त्व आणि कट्टर विदर्भवादी व सहकार नेते शिवरतन गिरधारीलाल जाजू यांचे अल्पशा आजाराने सोमवार, ५ मार्च रोजी दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास वयाच्या ७६ व्या वर्षी निधन झाले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महाराष्ट्राच्या सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्रातील एक वादळी व्यक्तिमत्त्व आणि कट्टर विदर्भवादी व सहकार नेते शिवरतन गिरधारीलाल जाजू यांचे अल्पशा आजाराने सोमवार, ५ मार्च रोजी दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास वयाच्या ७६ व्या वर्षी निधन झाले.
त्यांच्या मागे पत्नी, तीन मुली, सून, नातवंडांसह मोठा आप्त परिवार आहे. सातव चौक येथील त्यांच्या ‘अमृत’ या राहत्या निवासस्थानाहून निघालेल्या अंत्ययात्रेत माहेश्वरी समाजातील प्रतिष्ठित नागरिक व विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी, राजकीय पुढारी, विविध संघटनेचे पदाधिकारी व मित्र परिवार मोठ्या संख्येने सहभागी होते. उमरी येथील मोक्षधाम येथे त्यांच्या पार्थिवाला त्यांचे मोठे भाचे राजेंद्र लढ्ढा आणि संजय बंग यांनी चिताग्नी दिला.
अकोला जिल्ह्यातील सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्रात जाजू यांच्या मृत्युमुळे पोकळी निर्माण झाली. त्यांनी गृहनिर्माण क्षेत्रासह नगरसेवक म्हणून केलेले कार्य अविस्मरणीय आहे. विदर्भवादी नेते ब्रिजलाल बियाणी यांचे कट्टर समर्थक शिवरतन जाजू यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसोबतच स्वत:च्या जीवनाच्या शेवटपर्यंत १ मे हा काळा दिवस पाळून आपला विरोध कायम ठेवला. वेगळया विदर्भासाठीच्या आंदोलकांना जाजू यांनी नेहमी पाठबळ दिले.
गिट्टी, डब्बर या बांधकाम साहित्याची वाहतूक करू न जीवनाचा उदरनिर्वाह करणाºया जाजूंनी गृहनिर्माण क्षेत्रावर लक्ष्य केंद्रित करून अकोला शहरात जवळपास तीनशेच्यावर सहकारी गृहनिर्माण व गृहतारण संस्थांचे जाळे विणले होते. सहकारी गृहनिर्माण व गृहतारण संस्थेच्या फेडरेशनचे ते संस्थापक अध्यक्ष होते.
१९९८ मध्ये स्वबळावर हाउसफिन उपाध्यक्ष पदावर विराजमान झाले. सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्रातील स्टॅम्प डयुटी, फ्लॅट ओनर्सना वीज पुरवठा घेण्यासाठी इलेक्ट्रिक डीपीसाठी भरावे लागणारे वेगळे शुल्क आणि हाउसफिनकडून कर्जधारकांना सक्तीचे गट विमा या महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या विरोधात त्यांनी दिलेल्या लढ्यानंतर शासनाने हे नियम मागे घेतले. राज्यभर कर्जधारकांना याचा लाभ मिळत आहे.