आयुक्त मॅडम सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करा अन्यथा...

स्वच्छतेच्या संदर्भात आयुक्त निमा अराेरा यांनी पडीक वार्ड बंद केले. तसेच या वार्डात आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. ही संख्या अपुरी असल्याने आयुक्तांच्या प्रयाेगामुळे साफसफाईच्या कामाची घडी विस्कटल्याचा आक्षेप घेत या मुद्यावर साेमवारी मुख्य सभागृहात

विशेष सभेचे आयाेजन करण्यात आले हाेते. सफाई कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या लक्षात घेता लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला हाेता. यावेळी स्वच्छतेच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटल्याचे दिसून आले. प्रशासनाने नियुक्त केलेले माेजके सफाई कर्मचारी कर्तव्याला दांडी मारत असल्याने प्रभागात अस्वच्छता निर्माण झाली असून एका प्रभागात दाेन आराेग्य निरीक्षक, चार चपराशी व यापूर्वी नियुक्त केलेले सफाई कर्मचारी कायम ठेवण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नगरसेविका उषा विरक, सेनेच्या मंजूषा शेळके, भाजपच्या सुनीता अग्रवाल, सुजाता अहिर, जान्हवी डाेंगरे, सुमन गावंडे, सारिका जयस्वाल, अनिता चाैधरी, काँग्रेसच्या शाहीन अंजूम महेबूब खान, वंचितच्या किरण बाेराखडे यांसह सेना, काँग्रेस, एमआयएम व राष्ट्रवादी पक्षातील नगरसेवकांनी रेटून धरली.

तुम्हाला नियमाने काम करावेच लागेल!

आम्हाला विश्वासात न घेता परस्पर विकास कामे रद्द करता. आमदारांच्या निधीतील पेव्हरची कामे नाकारता. ही पद्धत याेग्य नाही. पैसे खर्च न करता मनपाचे नाव जगाच्या पाठीवर न्यायचे असेल तर खुशाल न्या, आमचा आक्षेप नाही. परंतु आमच्यासाेबत संघर्षाची भूमिका घेऊ नका अन् आम्हाला घेऊ देऊ नका. आमचा प्रस्ताव नियमानुसार असून तुम्हाला नियमानेच काम करावे लागेल, असे माजी महापाैर विजय अग्रवाल यांनी आयुक्त अराेरा यांना सभागृहात ठणकावून सांगितले.

भाजपच्या प्रस्तावाला सर्वपक्षीयांचे अनुमाेदन

सभागृहात विजय अग्रवाल यांनी आयुक्तांनी लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करावी,ताेपर्यंत त्यापूर्वीची परिस्थिती ‘जैसे थे’ठेवावी असा प्रस्ताव मांडला असता त्याला गटनेता राहुल देशमुख, विराेधी पक्षनेता साजीद खान पठाण, सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, राष्ट्रवादीचे अब्दुल रहिम पेंटर, एमआयएमचे माेहम्मद मुस्तफा यांनी अनुमाेदन दिले.

आयुक्त म्हणाल्या, ३० दिवसांत निर्णय घेऊ !

सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या सूचना लक्षात घेऊन आयुक्त निमा अराेरा यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात सविस्तर अहवाल तयार करुन ३० दिवसांत निर्णय घेऊ, असे सभागृहात स्पष्ट केले. यावेळी लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करणे बंधनकारक नसल्याचे त्यांनी नमूद केले, हे येथे उल्लेखनीय.