महापालिकेतील कारभाराच्या चाैकशीसाठी समिती गठित

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये बहुमताच्या जाेरावर मनपाची एकहाती सत्ता प्राप्त करणाऱ्या भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या पदग्रहण समारंभात महापालिकेत पारदर्शीपणे कारभार राबवला जाईल, अशी अपेक्षा भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी व्यक्त केली हाेती. त्या अपेक्षेनुसार पारदर्शी, स्वच्छ व भ्रष्टाचारविरहित कामकाज केल्याचा दावा मनपातील भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून केला जाताे. असे असले तरी दुसरीकडे आयाेजित सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या सभेत नगरसेवकांसाेबत चर्चा न करता मनमानीरीत्या एकतर्फी प्रस्ताव मंजूर केला जात असल्यामुळे राज्य शासनाने एक-दाेन नव्हे तर तब्बल २० ठराव विखंडित करण्याचा आदेश २४ डिसेंबर २०२० राेजी जारी केला. त्यात भरीस भर मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या सभांमधील कामकाजाची चाैकशी व तपासणी करण्यासाठी समिती गठित केल्याचा आदेश जारी केल्यामुळे भाजपच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

उपसमितीच्या आगमनाचा धसका

मनपात २०१४ पासून विविध याेजनांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आराेप करीत शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य गाेपीकिशन बाजाेरिया यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गाेऱ्हे यांच्याकडे तक्रार केली हाेती. प्राप्त तक्रारीची दखल घेत नीलम गाेऱ्हे यांनी उपसमितीचे गठण केले. ही समिती १६ जानेवारी राेजी शहरात दाखल हाेणार असल्याचा दावा आ. बाजाेरिया यांनी केला हाेता. या समितीचा प्रशासनासह सत्तापक्षाने धसका घेतल्याचे बाेलले जात आहे.