अन्नधान्य मिळण्यास उशिर झाल्यास मिळणार भरपाई

लाभार्थ्याला धान्य मिळण्यास उशिर झाल्यास भरपाई देण्याचीही तयारी दर्शवली

अकोला : केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू केल्यानंतर राज्य शासनानेही महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१९ मध्ये विविध तरतुदी करत लाभार्थ्याला धान्य मिळण्यास उशिर झाल्यास भरपाई देण्याचीही तयारी दर्शवली
आहे. त्यासाठी अधिनियमानुसार अपर जिल्हाधिकारी यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. मात्र, ग्राहकांपर्यत ही माहितीच न पोहचल्याने तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे तक्रारींचे प्रमाणही नगण्यच असल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१९ नुसार तक्रार निवारण यंत्रणाही अस्तित्वात आली आहे. ग्राहकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत अन्नधान्ये किंवा अन्नपदार्थाच्या वितरणाशी संबंधित बाबींमुळे ग्राहकांवर अन्याय होत असल्यास त्याने केलेल्या तक्रारीचे शिघ्रतेने तसेच प्रभावीपणे निवारण करण्याची जबाबदारी जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची आहे. जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून प्रत्येक जिल्'ात अपर जिल्हाधिकाºयांची जबाबदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे. तसेच या अधिनियमानुसार तक्रार निवारण अधिकाºयाला विशेष अधिकारही देण्यात आले आहेत. त्याद्वारे कोणत्याही वस्तूची तपासणी करणे, लेखापुस्तके, दस्तऐवजाची तपासणी करता येते. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला अन्नधान्ये, अन्नपदार्थ वितरणाशी संबंधित कोणतीही तक्रार असल्यास ती तक्रार निवारण अधिकाºयांकडे नोंदवता येते. त्यासाठी व्यक्तीश:, टपालाद्वारे प्राप्त तक्रारींचाही शक्य तितक्या लवकर निपटारा करण्याची जबाबदारही तक्रार निवारण अधिकाºयांची आहे. प्राप्त तक्रारींवर चौकशी करणे, सुनावणी घेणे, तसेच संबंधितांना समन्सही बजावून उपस्थित ठेवण्याचाही आदेश तक्रार निवारण अधिकाºयाला देता येतो. तथ्य आढळून आलेल्या तक्रारीनुसार कारवाई करण्याचीही तरतूद अधिनियमात आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून तीस दिवसाच्या कालावधीत अन्नधान्य न मिळाल्यास संबंधित लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची पूर्तता करण्यासाठी त्या कालावधीत अन्न सुरक्षा भत्ता देण्याचीही तरतूद आहे. गरिब लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या अधिनियमातील तरतुदींबाबत व्यापक प्रमाणात जनजागृती न झाल्याने अनेकांना त्यांच्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित ठेवल्यानंतरही कुणावर कोणतीच कारवाई नजिकच्या काळात झालेली नाही, हे विशेष.