कर्ज वाटप पूर्ण करा; अन्यथा शासकीय व्यवहार करणार नाही - जिल्हाधिकाऱ्यांचा बँकांना ‘अल्टीमेटम’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 12, 2018 01:33 PM2018-06-12T13:33:14+5:302018-06-12T13:33:14+5:30
अकोला : कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यात पात्र ठरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना १८ जूनपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पीक कर्जाचे वाटप पूर्ण करा, अन्यथा कर्ज वाटपात दुर्लक्ष करणाऱ्या बँकांसोबत यापुढे कोणताही शासकीय व्यवहार करण्यात येणार नाही, असा ‘अल्टीमेटम’ जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सोमवारी जिल्ह्यातील बँकांना दिला.
अकोला : कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यात पात्र ठरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना १८ जूनपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पीक कर्जाचे वाटप पूर्ण करा, अन्यथा कर्ज वाटपात दुर्लक्ष करणाऱ्या बँकांसोबत यापुढे कोणताही शासकीय व्यवहार करण्यात येणार नाही, असा ‘अल्टीमेटम’ जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सोमवारी जिल्ह्यातील बँकांना दिला.
कर्जमाफी योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यात १ लाख १५ हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेले सर्व शेतकरी यावर्षी पीक कर्ज वाटपासाठी पात्र आहेत. पात्र शेतकºयांना नवीन पीक कर्ज वाटप करणे गरजेचे आहे; मात्र जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ १३ हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने पीक कर्ज वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीकडे यावर्षी जिल्ह्यातील बँका हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करून, पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप योजनेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना १८ जूनपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पीक कर्ज वाटपाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी, अन्यथा या कामाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या बँकांसोबत यापुढे कोणताही शासकीय व्यवहार करण्यात येणार नाही, असा ‘अल्टीमेटम ’ जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी जिल्ह्यातील बँकांना दिला.
बँकांच्या अकार्यक्षमकार्यपद्धतीवर खेद !
जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ १३ हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले. बँकांच्या अशा अकार्यक्षम कार्यपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाची प्रतिमा मलीन होत आहे, ही खेदाची बाब असल्याचेही जिल्हाधिकाºयांनी बँकांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील सर्व शेतकºयांना पीक कर्ज वाटपाचे काम १८ जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात यावे, अन्यथा या कामात दुर्लक्ष करणाऱ्यां बँकांसोबत यापुढे कोणताही शासकीय व्यवहार करण्यात येणार नाही, असा अल्टीमेटम जिल्ह्यातील बँकांना दिला आहे.
-आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हाधिकारी.