अनधिकृत संस्थांकडून संगणक, टायपिंग प्रशिक्षण

संस्थांवर वर्षभरापासून कोणतीच कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चांगलाच गाजला.

अकोला : अनधिकृत, अस्तित्वात नसलेल्या चार संस्थांकडून जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना टंकलेखन, संगणकाच्या विविध कोर्सेसचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्या संस्थांवर वर्षभरापासून कोणतीच कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चांगलाच गाजला. संबंधितांवर कारवाईची मागणी लावून धरत सदस्य राम गव्हाणकर यांनी विविध मुद्दे मांडले. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचा आराखडा पुरवणीसह मंजूर करणे, दुधपूर्णा योजनेतील गोंधळ, तर जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांना दर्जोन्नत करण्याच्या ठरावावरून चांगलेच वादंग झाले.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रतिभा भोजणे, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, बांधकाम व शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, समाजकल्याण सभापती आकाश सिरसाट, महिला व बालकल्याण सभापती मनीषा बोर्डे, कृषी सभापती पंजाबराव वडाळ, सीईओ सुभाष पवार उपस्थित होते.
गौरव कॉम्प्युटर आलेगाव, स्टुडंट कॉम्प्युटर उरळ, संध्या कॉम्प्युटर निमकर्दा, योगेश कॉम्प्युटर कान्हेरी गवळी या प्रशिक्षण केंद्रावर माध्यमिक शिक्षण विभागाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा मुद्दा सदस्य गव्हाणकर यांनी उपस्थित केला. याबाबत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी मनुष्यबळ कमी असल्याने विलंब झाला. कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.
विशेष घटक योजनेच्या दुधाळ जनावरांसाठी निवड झालेल्या लाभार्थीचा ११,९६२ रुपयांचा धनाकर्ष दुसऱ्याच लाभार्थीसाठी वापरण्यात आला. त्यामुळे कान्हेरी गवळी येथील कांताबाई तेलगोटे यांना वंचित ठेवण्यात आले. या प्रकाराची तक्रार केली असता अधिकारी उद्दामपणे बोलत असल्याचा मुद्दाही राम गव्हाणकर यांनी मांडला. गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभागृहातच कारवाई करण्याची मागणी रेटली. त्यावर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. एच.आर. मिश्रा यांनी नोटीसचे स्पष्टीकरण येताच कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. उपशिक्षणाधिकारी देवेंद्र अवचार यांनी उर्मटपणे बोलल्याच्या चर्चेवरून कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पवार यांनी सांगितले.
- ...तर ३१ मार्चलाच खर्च थांबेल
वेळेवरच्या विषयामध्ये उकळी बाजार येथील आरोेग्य केंद्र बांधकामाची निविदा प्रक्रियेत निवड झालेले कंत्राटदार सुरेश नाठे यांची ८२ लाख रुपये रकमेची निविदा स्वीकृतीचा विषय पुढील सभेत ठेवण्याचे अध्यक्ष भोजणे यांनी म्हटले. त्यावर सदस्य गजानन पुंडकर यांनी हा ठराव मंजूर न झाल्यास जिल्हा परिषदेचा खर्च ३१ मार्च रोजीच थांबवला जाईल, असा पवित्रा घेतला. सभागृहात काही काळ शांततेनंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
- काय करायचे ते करा!
बांधकाम समितीने ९ कामांचे कार्यादेश थांबवणे योग्य नाही, तसेच समितीला अधिकारही नाही. ते आदेश त्वरित द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते गोपाल दातकर यांनी केली. या मुद्यावरून पांडे गुरुजी यांच्याशी चांगलीच जुंपली. काय करायचे ते करा, असे सभापती म्हणाले. तर हे बोलणे योग्य नाही, असे दातकर म्हणाले. यापुढे जिल्हा नियोजन समितीकडे जाणारी कामेही योग्य पद्धतीने पाठवण्यात यावी, असे सांगत पांडे गुरुजींनी ठरावाला संमती दिली.