गुन्हा दाखल असल्याची माहिती लपवली; विजयी उमेदवाराचे सदस्यत्व रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 2, 2021 07:30 PM2021-02-02T19:30:03+5:302021-02-02T20:09:04+5:30
Gram Panchayat Election राखीव जागेवर विजयी झालेल्या उमेदवाराचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने मंगळवारी दिला.
खामगाव : ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढताना न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणाची माहिती शपथपत्रात न दिल्याने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागेवर विजयी झालेल्या उमेदवाराचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने मंगळवारी दिला. जळगाव जामोद तालुक्यातील खांडवी येथील विजयी उमेदवार बळिराम किसन सारोकार यांनी स्वताच दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे आता खांडवी येथे त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत खांडवी येथील प्रभाग एकमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागा होती. त्या जागेवर बळिराम किसन सारोकार यांनी उमेदवारी दाखल केली. त्यांच्या अर्जावर समिर किसन सारोकार यांनी आक्षेप घेतला. त्यामध्ये बळिराम यांच्याकडे ग्रामपंचायतचा कर थकित आहे. तर भादंविच्या कलम ३०७ नुसार दाखल गुन्ह्याचे प्रकरण खामगाव न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे, असे नमूद केले. सोबतच ही माहिती बळिराम यांनी शपथपत्रात नमूद केली नसल्याचेही स्पष्ट केले. त्यावेळी जळगाव जामोद येथील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ््यांनी ३१ जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्ज रद्द केला. या आदेशाला बळिराम सारोकार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने ४ जानेवारी रोजी अंतरिम आदेश देत याप्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन राहून निवडणूक लढण्यास मंजूरी दिली. त्यानंतर निवडणूकीत बळिराम सारोकार यांना २३७ मते मिळून ते विजयी झाले. याप्रकरणाची अंतिम सुनावणी मंगळवारी एकल पिठाच्या न्यायमूर्ती व्ही.एम.देशपांडे यांच्या समोर झाली. त्यामध्ये बळिराम सारोकार यांनी नामनिर्देशन पत्रासोबतच्या शपथ पत्रात गुन्हेगारीविषयक माहिती लपवल्याचे पुढे आले. त्यामुळे त्यांची याचिका ग्राह्य धरता येत नाही, असे सांगत न्यायालयाने त्यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्वही रद्द करण्याचा आदेश दिला. याप्रकरणी समिर सारोकार यांची बाजू अँड. राम कारोडे यांनी मांडली. तर याचिकाकर्त्याची बाजू अँड.गोपाल मिश्रा तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ््यांच्या वतीने सरकारी वकील श्रीमती बारब्दे यांनी बाजू मांडली.