अकोल्यातील रस्त्यांची सातासमुद्रापार राहणाऱ्यांना चिंता!

आफ्रिकेतील रजनीशने घेतली लोकमत वृत्ताची दखल

प्रशांत विखे

तेल्हारा: गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यासह तालुक्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. विकासकामांच्या नावाखाली रस्ते खोदून ठेवल्याने नागरिकांना नरक यातना सहन कराव्या लागत आहेत. रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे अनेकांचे बळी गेले आहेत. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने आता वृत्त मालिकेद्वारा रस्त्यांच्या कामांबाबत पोलखोल केली आहे. तेल्हारा तालुक्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्थेबाबत बातमी प्रकाशित होताच तेल्हारा येथील मूळचे रहिवासी व सध्या सातासमुद्रापार पश्चिम आफ्रिकेतील रहिवासी रजनीश पोटे यांनी दखल घेतली असून, उच्च न्यायालयात ऑनलाइनद्वारा जनहित याचिका दाखल करण्याचे सांगितले आहे. या सर्व प्रकाराहून जिल्ह्यातील रस्त्यांची आता सातासमुद्रापार राहणाऱ्यांना चिंता असल्याचे दिसून येते मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला जाग येत नसल्याचे दिसून येत आहे.

तेल्हारा शहरातील रहिवासी असलेले रजनीश पोटे हे नोकरीनिमित्त पश्चिम आफ्रिका येथे राहतात. अजूनही त्यांची गावाशी नाळ जुळली असल्याचे दिसून येत आहे. गावातील सुख-दुःखात ते नेहमीच सहभागी होण्याचा प्रयत्न करतात. अशातच गेल्या अनेक वर्षांपासून तालुक्यातील रस्त्यांची समस्या गंभीर बनली असून, यासाठी अनेकांनी आंदोलने, निवेदने दिली आहेत. मात्र रस्त्यांची परिस्थिती जैसे थे आहे. तेल्हारा -वरवट तेल्हारा-हिवरखेड, तेल्हारा-अडसूळ, तेल्हारा -वणीवरूळा या चारही रस्त्यांवर झालेल्या अपघातात अनेकांचा बळी गेला आहे, तर अनेकांना अपंगत्व आले आहे. राज्यातील कोणत्याच तालुक्यातील रस्त्यांची भीषण परिस्थिती इतकी गंभीर नसेल इतकी भीषण परिस्थिती कुठेच नसेल त्यामुळे या एवढ्या यासंदर्भात ‘लोकमत’ने दि. ४ सप्टेंबर रोजी बातमी प्रकाशित केली. पश्चिम आफ्रिका येथील रजनीश पोटे यांनी ऑनलाइन माध्यमातून आफ्रिकेत बातमी वाचली. त्यांनी तातडीने दखल घेऊन रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पुढाकार घेतला. बातमी पाहून ते उच्च न्यायालयात ऑनलाईनद्वारे रिट याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

---------------------------------

अनेक वर्षांपासून तालुक्यातील रस्त्यांची अवस्था बघून वेदना होत आहेत. मी ऑनलाइनद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी स्थानिक तालुक्यातील जनतेचे सहकार्य अपेक्षित आहे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून माहितीच्या अधिकारात आतापर्यंत झालेला खर्च, पोलीस विभागाकडून रस्त्यांवर घडलेल्या अपघातांची माहिती मागविली आहे.

- रजनीश पोटे, रा. पश्चिम आफ्रिका.

--------------------------------------