मनपाचा गोंधळ; हद्दवाढीतील कंत्राटदारांना २० टक्के भुर्दंड

अहवाल सादर केल्यानंतरच देयक अदा करण्याच्या मुद्यावर तातडीने तोडगा न काढता जाणीवपूर्वक कंत्राटदारांना वेठीस धरण्यात आले

अकोला: मनपातील बांधकाम विभागाच्या जबाबदारीचा सतत ‘गजर’ करणाºया एका प्रभारी वरिष्ठ अधिकाºयाच्या आडमुठेपणामुळे हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांची गती मंदावल्याचे समोर आले आहे. विकास कामांचे लेखापरीक्षण करणाºया अमरावती येथील त्रयस्थ यंत्रणेने अहवाल सादर केल्यानंतरच देयक अदा करण्याच्या मुद्यावर तातडीने तोडगा न काढता जाणीवपूर्वक कंत्राटदारांना वेठीस धरण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीनंतर सदर प्रकरण अंगावर शेकण्याच्या धास्तीमुळे प्रशासनाने घाईघाईत कंत्राटदारांच्या देयकातून दहा टक्के सुरक्षा रक्कम आणि दहा टक्के लेखापरीक्षण अहवालासाठी असे एकूण २० टक्के रक्कम वगळता उर्वरित रक्कम अदा करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
राजकीय सोयीसाठी महापालिकेला हाताशी धरत शहरालगतच्या १३ प्रमुख ग्रामपंचायतींसह २४ गावांचा महापालिका क्षेत्रात समावेश करण्यात आला. सप्टेंबर २०१६ मध्ये मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ करण्यात आल्यानंतर २०१८ मध्ये हद्दवाढ परिसरातील विकास कामांसाठी महापालिकेला शासनाकडून ९७ कोटी ३० लक्ष रुपये प्राप्त झाले. सद्यस्थितीत पहिल्या टप्प्यात ५५ कोटी ४८ लक्ष रुपये किमतीची कामे सुरू आहेत. मागील सहा महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित कंत्राटदारांनी ४५९ प्रस्तावित कामांपैकी सुमारे ४२ रस्त्यांची कामे निकाली काढली. उर्वरित नाल्या, पथदिवे, जलवाहिनीची कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. यादरम्यान, शासनाच्या निर्देशानुसार मनपाने विकास कामांच्या दर्जाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नियुक्ती केली. सदर यंत्रणेकडून रस्त्यांच्या गुणवत्ता तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच देयक अदा केले जाईल, अशी आडमुठेपणाची भूमिका बांधकाम विभागातील प्रभारी वरिष्ठ अधिकाºयाने घेतली. यामुळे कंत्राटदारांच्या कोट्यवधींच्या देयकांना चाप लागला. देयक प्राप्त होत नसेल तर पुढील कामे कशी करायची, असा कंत्राटदारांचा रास्त सवाल होता. त्यावर बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकाºयांनी तातडीने तोडगा काढणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्यामुळे कंत्राटदारांनी विकास कामांसाठी हात आखडता घेतल्यामुळे विकास कामांची गती मंदावल्याची माहिती आहे.

अन् कंत्राटदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले!
बांधकाम विभागाचे कामकाज पाहणाºया ‘त्या’अधिकाºयाने तपासणी अहवालानंतरच देयकांच्या फाइलला मंजुरी देण्याची हेकेखोर भूमिका घेतल्याने आयुक्त संजय कापडणीस, उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ तसेच मुख्य लेखाधिकारी मनजित गोरेगावकर यांची कोंडी झाली. त्यामुळे घाईघाईत त्रयस्थ यंत्रणांसोबत चर्चा करून कंत्राटदारांच्या देयकातून २० टक्के रक्कम कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे कंत्राटदारांच्या तोंडचे पाणी पळाल्याची चर्चा आहे.

प्रशासनाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न
विकास कामांची तपासणी करणाऱ्या त्रयस्थ यंत्रणेच्या अहवालाचा दाखला देत जाणीवपूर्वक कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांवर निर्णय घेण्यात आला नाही. बांधकाम विभागाच्या जबाबदारीचा भार असह्य झाल्याची सतत कुणकुण करणाºया एका अधिकाºयाकडून शासनाच्या अधिकाऱ्यांनाअडचणीत आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.