अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत पुराव्यांचा गोंधळ; तत्कालीन एका ‘सीईओं’सह १२ अधिकाऱ्यांची चौकशी

घोटाळ्यात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकाºयांचा समावेश असल्याने १२ अधिकाºयांची विभागीय चौकशी सुरू झाली.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: जिल्हा परिषदेत आधीच शिक्षक अतिरिक्त असताना आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षकांना रुजू करून घेण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडले. त्या घोटाळ्यात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकाºयांचा समावेश असल्याने १२ अधिकाºयांची विभागीय चौकशी सुरू झाली. त्यासाठी दोषारोपपत्रासोबत आवश्यक माहिती जिल्हा परिषदेने सादर केली नाही. तीन महिन्यांनंतर तसा अहवाल जिल्हा परिषदेने २३ आॅक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्तांना सादर केला.
जिल्हा परिषदेत आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या शिक्षकांमुळे बिंदूनामावलीचा मोठा घोळ झाला होता. त्या घोळाची चौकशी अमरावती विभागाचे उपायुक्त (विकास) यांच्या पथकाने केली. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेत आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या ७४ शिक्षकांचे केवळ आदेश उपलब्ध आहेत. त्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेत पदस्थापना देण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात फाइल कोणी तयार केली, त्या फाइलला कोणी मंजुरी दिली, त्यानुसार शिक्षकांना पदस्थापना देण्यासाठीचे आदेश कोणी दिले, फाइल सुरू होण्यापासून शेवटपर्यंतचा प्रवास, याबाबतचा कुठलाच कागद जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे पुढे आले. हा प्रकार थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयातून झाला. या प्रकरणात तब्बल २२ अधिकारी-कर्मचाºयांची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील संबंधितांकडे आंतरजिल्हा बदली आदेशाची माहिती उपलब्ध नसल्याने कर्मचाºयांना केवळ नोटीस बजावल्या. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने या घोटाळ्याची दखल घेत अधिकाºयांवर कारवाई करण्यासाठीचा प्रस्तावही विभागीय आयुक्तांकडून मागविला. विभागीय आयुक्तांनी दोषारोपपत्र बजावलेल्या बारा अधिकाºयांवर कारवाईसाठी आवश्यक माहितीच देण्यात आली नव्हती. त्यामध्ये एका मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांसह चार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, चार शिक्षणाधिकारी, तीन उपशिक्षणाधिकाºयांचा समावेश आहे. शासनाने ३० जुलैपासून जिल्हा परिषदेकडे प्रस्तावातील त्रुटींमध्ये दुरुस्तीसाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर सातत्याने पत्रही दिले. आॅक्टोबर अखेर तो प्रस्ताव शिक्षण विभागाने विभागीय आयुक्तांना सादर केला.

या अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी त्रुटींमुळे खोडा
आंतरजिल्हा बदलीमध्ये कमालीची अनियमितता करणाºयांमध्ये जबाबदारी निश्चित झालेल्यांमध्ये तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. एस. इनामदार, व्ही. पी. केळकर, अशोक शुक्ला, उदय काथोडे, शिक्षणाधिकारी प्रदीप अभ्यंकर, प्रफुल्ल कचवे, अशोक सोनोने, प्रकाश पठारे, उपशिक्षणाधिकारी विक्रम गिºहे, एन. आर. चव्हाण, विजयकुमार वनवे यांचा समावेश आहे.

कारवाईच्या आश्वासनाची पूर्तता होणार!
याप्रकरणी कारवाई करण्याचे आश्वासन शासनाने दिलेले आहे. त्या ४२ क्रमांकाच्या आश्वासनाची पूर्तता झाली की नाही, याची माहिती देण्यातही शासन तोंडघशी पडले आहे. आता हा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, आश्वासन पूर्तीसाठी लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता आहे.