अवास योजनेत कामगिरीचे अभिनंदन; पण ‘वंचितां’ना घरकुल द्या!

अकोला : महाआवास अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेला अमरावती विभागातून प्रथम क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्याबद्दल अकोला जिल्हा परिषदेचे अभिनंदन; पण आवास योजनेच्या ऑनलाइन सर्व्हेत विविध त्रुटींमुळे घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या जिल्ह्यातील २१ हजार खऱ्या लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ देण्याचा मुद्दा सत्ता पक्षाकडून जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या तहकूब सभेत मंगळवारी मांडण्यात आला.

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची ऑनलाइन सभा २७ ऑगस्ट रोजी तहकूब करण्यात आली होती. ही तहकूब सभा ३१ ऑगस्ट रोजी ऑनलाइन पध्दतीने घेण्यात आली. महाअवास अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)मध्ये जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेने अमरावती विभागातून प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. विभागातून प्रथम क्रमांकाच्या पुरस्काराने अकोला जिल्हा परिषदेला सन्मानित करण्यात आल्याने, जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत जिल्हा परिषद प्रशासनाचे अभिनंदन करण्यात आले. परंतु अभिनंदन करतानाच आवास योजनेच्या ऑनलाइन सर्व्हेमध्ये विविध त्रुटीच्या कारणामुळे घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या जिल्ह्यातील २१ हजार पात्र लाभार्थींना तातडीने घरकुलाचा लाभ देण्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत मांडला. त्यानुसार यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ऑनलाइन सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, समितीचे सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, गोपाल दातकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, गजानन पुंडकर, चंद्रशेखर चिंचोळकर, रायसिंग राठोड, प्रकाश आतकड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

अखेर सभेच्या शेवटी

इतिवृत्ताला मंजुरी !

जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या २७ ऑगस्ट रोजीच्या ऑनलाइन सभेत समितीच्या मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करण्याची मागणी विरोधी गटाच्या सदस्यांनी लावून धरली होती. त्यामुळे झालेल्या गोंधळात समितीची सभा तहकूब करण्यात आली होती. ३१ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेल्या तहकूब सभेत मात्र सभेच्या शेवटी मागील सभेच्या इतिवृत्ताला मंजुरी देण्यात आली.