शहरातील गुंठेवारी जमिनींचे आरक्षण बदलण्याचा घाट

काही राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी व भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मनपा प्रशासनाला हाताशी धरत गुंठेवारी जमिनींचे आरक्षण बदलण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती आहे.

- आशिष गावंडे  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : राज्य शासनाने २००४ मध्ये शहराचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करताना विविध ठिकाणी असलेल्या गुंठेवारीच्या जमिनींवर आरक्षणाची तरतूद केली. शहरातील बहुतांश गुंठेवारी जमिनींची स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कमी किमतीत खरेदी केली. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, जितेंद्र वाघ यांच्या कार्यकाळापासून गुंठेवारी जमिनींचे प्रस्ताव मंजूर होत नसल्यामुळे गुंठेवारी प्लॉटची खरेदी करणाऱ्या मालमत्ताधारकांसह भूखंडांची विक्री करणारे भूमाफिया अडचणीत सापडले आहेत. अशा स्थितीत काही राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी व भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मनपा प्रशासनाला हाताशी धरत गुंठेवारी जमिनींचे आरक्षण बदलण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती आहे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी, बडे मालमत्ताधारक यासह भूखंड माफियांनी स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याच्या उद्देशातून गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉटची विक्री केली आहे. त्याचा त्रास आता गुंठेवारी प्लॉटची खरेदी केलेल्या सर्वसामान्य अकोलेकरांना होत आहे.
शहरात सर्वत्र गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉटची विक्री करताना ले-आउटचे सर्व निकष नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. ओपन स्पेससाठी जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार दहा टक्के जागा राखीव न ठेवता त्याचीही विक्री केली आहे. रस्ते, पथदिवे, सर्व्हिस लाइन, जलवाहिनीसाठी जागा आरक्षित न ठेवता गुंठेवारीच्या नावाखाली मूळ मालमत्ताधारकांनी अकोलेकरांची फसवणूक केल्याची असंख्य प्रकरणे चव्हाट्यावर येत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन मनपाने गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी बंद केली आहे.
मनपाची कायदेशीर भूमिक ा गुंठेवारी जमिनींचा ताबा असलेल्या लोकप्रतिनिधींना जाचक ठरत असल्यामुळे त्यांनी गुंठेवारी जमिनींचे आरक्षण बदलण्याचा नवीन फंडा शोधून काढला आहे.

शासनाच्या निर्णयाचा सोयीचा अर्थ!

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मनपा क्षेत्रातील घरकुलांची कामे तातडीने पूर्ण व्हावीत, या उद्देशातून शासकीय जागेवरील अतिक्रमित घरकुले नियमित करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधी व मनपातील भाजप पदाधिकाºयांनी शहरात गुंठेवारीच्या जमिनीवर विकसित झालेले भूखंड नियमानुकूल करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून तो शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. अर्थात, यामागे गुंठेवारी जमिनींचे आरक्षण बदलण्याचे मनसुबे असल्याची खमंग चर्चा आहे.

मनपाने न्याय करावा!
भविष्यात स्वत:ची फसवणूक टाळण्यासाठी अकोलेकरांनी गुंठेवारी प्लॉटची खरेदी करण्याचा मोह टाळण्याची गरज आहे. गुंठेवारी जमिनीचे आरक्षण बदलल्यास शहरात विविध समस्या निर्माण होतील, याकडे मनपाने लक्ष देणे अपेक्षित आहे.

स्वत:च्या फायद्यासाठी अकोलेकरांची फसवणूक
गुंठेवारी कायद्यातील कलम ४४ व ४५ मध्ये सुधारणा करून नव्याने तयार करण्यात आलेल्या कलम ४४ (अ) अन्वये मनपा आयुक्तांना गुंठेवारीतील प्लॉट नियमानुकूल करून देण्याचा अधिकार असल्याचा शोध लोकप्रतिनिधी व भूखंड माफियांनी लावला आहे. गुंठेवारीसाठी या नियमावलीचा आधार घेतला जात असला तरी मूळ मालमत्ताधारकांनी (लोकप्रतिनिधी) अकृषक जमिनीचे नियमानुसार ले-आउट का केले नाही, असा सवाल उपस्थित होतो. केवळ स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी सर्वसामान्य अकोलेकरांच्या मस्तकी गुंठेवारी प्लॉट मारल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.