सरकारी बगिचा ते खोलेश्वर रस्त्याचे निर्माण; रस्त्याच्या मधोमध विद्युत खांब कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 28, 2019 03:39 PM2019-08-28T15:39:11+5:302019-08-28T15:39:36+5:30
सत्ताधाऱ्यांचेही दुर्लक्ष होत असल्याने खोलेश्वर भागातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर आहे.
अकोला: शहरातील सर्वच सिमेंट रस्त्यांची अक्षरश: वाट लागली असतानाच आता सरकारी बगिचा ते खोलेश्वरपर्यंत सिमेंट रस्त्याच्या मधोमध कायम असणारे विद्युत खांब पाहता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महावितरण कंपनीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. रस्ता निर्मितीला अडथळा ठरणारे विद्युत पोल तसेच उच्चभू्र नागरिकांच्या आवारभिंतींचे अतिक्रमण अद्यापही कायम असल्यामुळे शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेने झोपेचे सोंग घेतल्याचे दिसत आहे. या प्रकाराकडे सत्ताधाऱ्यांचेही दुर्लक्ष होत असल्याने खोलेश्वर भागातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर आहे.
शहरातील रस्त्यांचा अनुशेष दूर करण्याच्या उद्देशातून आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी शासनाकडे सिमेंट रस्त्यांसाठी पाठपुरावा करीत मोठ्या प्रमाणात निधी मिळवला आहे. शासनाने चार मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांसाठी १५ कोटींचा निधी दिला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात सरकारी बगिचा ते इंटक कार्यालय, दुसºया टप्प्यात इंटक कार्यालय ते चित्रा टॉकीजपर्यंत सिमेंट रस्त्याचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. या रस्त्याच्या कामाला मे महिन्याच्या पूर्वार्धात सुरुवात करण्यात आली. रस्त्याचे निर्माण कार्य स्थानिक ‘राजराजेश्वर कन्स्ट्रक्शन कंपनी’च्यावतीने केले जात आहे. रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू असले तरी अद्यापपर्यंतही रस्त्याच्या मधात उभारण्यात आलेले विद्युत पोल कायम असल्याचे दिसत आहे. विद्युत पोल हटविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महावितरणकडे दिली आहे. महावितरण कंपनीने विद्युत पोल न हटवल्यामुळे रस्ता निर्माण करणाºया कंत्राटदाराने खांबांच्या अवतिभोवती सिमेंटचा थर अंथरण्यास सुरुवात केली आहे. एकूण प्रकार पाहता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महावितरण कंपनीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची वेळ आली असली तरी भाजपचे लोकप्रतिनिधी, महापालिकेतील सत्ताधारी तसेच मनपा प्रशासनाने चुप्पी साधली आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
‘अंधेर नगरी, चौपट राजा’
रस्त्याचे निर्माण कार्य सुरू होण्यापूर्वी त्याला अडथळा ठरणारे अतिक्रमण दूर करण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासनाची आहे. विद्युत खांब असल्यास महावितरण कंपनीने काम करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या रुंदीकरणाला सुरुवात करणे क्रमप्राप्त ठरते. अकोला शहर या सर्व बाबींसाठी अपवाद ठरत आहे. ‘नियोजन’ या शब्दाची ऐशीतैशी करीत संबंधित तीनही यंत्रणा त्यांच्या मर्जीनुसार कामकाज करीत असल्यामुळे ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ असे म्हणण्याची वेळ अकोलेकरांवर आली आहे.
महावितरण कंपनीकडे विद्युत खांब हटविण्याची जबाबदारी आहे. रस्त्याच्या मधोमध विद्युत खांब कायम असतील तर या प्रकाराची दखल घेऊन शाखा अभियंत्यांना वेळीच सूचना केल्या जातील.
- सुरेश धिवरे, कार्यकारी अभियंता ‘पीडब्ल्यूडी’