बांधकाम परवानगीचा गाेंधळ; ऑफलाइन नकाशे सारले बाजूला!

Akola Municipal Corporation : शहरातील बांधकाम प्रकल्प रखडण्याची शक्यता असल्याने बांधकाम क्षेत्रातून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

- आशिष गावंडे

अकाेला : राज्य शासनाच्या महाआयटी विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या ‘बीपीएमएस’ प्रणालीमध्ये ऑक्टाेबर २०२० मध्ये बिघाड झाल्यामुळे बांधकाम परवानगीचे नकाशे ऑफलाइन पद्धतीनुसार मंजूर करण्याचे शासनाचे निर्देश हाेते. १४ एप्रिलपासून ‘बीपीएमएस’प्रणाली पुन्हा कार्यान्वित झाली. परंतु त्याआधी मनपाच्या नगररचना विभागाने ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारलेले नकाशे आता प्रशासनाने बाजूला सारल्याची माहिती आहे. यामुळे शहरातील बांधकाम प्रकल्प रखडण्याची शक्यता असल्याने बांधकाम क्षेत्रातून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

महापालिका क्षेत्रात वाणिज्य संकुल, सदनिका तसेच हक्काचे घर बांधण्यासाठी नगररचना विभागाकडून निरनिराळे निकष व नियमावली लागू केली जात असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत हाेता. ही परिस्थिती लक्षात घेता नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाइड डीसीआर) ला मंजुरी दिली. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. दरम्यान, नकाशा मंजूर करताना त्यामध्ये एकसूत्रता यावी, यासाठी महाआयटी विभागाने ‘बीपीएमएस’प्रणाली विकसित केली. याद्वारे ऑनलाइन नकाशा सादर केल्यानंतर त्याची तपासणी हाेऊन परवानगी दिली जाते; परंतु या प्रणालीमध्ये ऑक्टाेबर २०२० पासून सतत तांत्रिक बिघाड हाेत असल्याने दुरुस्ती हाेईपर्यंत ऑफलाइननुसार नकाशा मंजूर करण्याचे निर्देश शासनाने नगररचना विभागाला दिले हाेते; परंतु आता अचानक महापालिकेच्या स्तरावर ऑफलाइनची प्रक्रिया पूर्ण केलेले नकाशे बाजूला सारण्यात आल्याची माहिती आहे.

 

१५ एप्रिलनंतर ‘बीपीएमएस’ सुरू

शासनाच्या महाआयटी विभागाने १५ एप्रिलपासून ‘बीपीएमएस’प्रणाली कार्यान्वित केल्यानंतर नकाशा मंजुरीसाठी नगररचना विभागाने ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली; परंतु त्यापूर्वी ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारलेले प्रस्ताव आता अचानक का बाजूला सारण्यात आले, याबद्दल शंका कुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत.

 

आयुक्तांनी तिढा साेडविण्याची अपेक्षा

ऑफलाइन नकाशा मंजुरीसाठी मागील तीन महिन्यांपासून मनपाचे उंबरठे झिजवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रस्ताव बाजूला सारल्यास त्यांना पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करावे लागतील. यासाठी आणखी दाेन महिन्यांचा कालावधी लागेल. अर्थात, एका प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने मजूर वर्ग स्थलांतरित हाेण्याची शक्यता आहे. यावर आयुक्त निमा अराेरा यांनी मार्ग काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.