शाैचालयांचे बांधकाम; सर्वेक्षणाला महापालिकांचा खाे!

स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविले जात आहे. २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने शहरी भागाला हगणदरीमुक्त करण्यासाठी उघड्यावर शाैचास बसणाऱ्या नागरिकांचा शाेध घेऊन त्यांना वैयक्तिक शाैचालय बांधून देण्याचे महापालिकांना निर्देश जारी केले हाेते. शाैचालय बांधण्यासाठी केंद्र शासनाकडून आठ हजार रुपये व राज्य शासनाकडून चार हजार रुपये यानुसार बारा हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. या अनुदानात महापालिकास्तरावर तीन हजार रुपयांचा समावेश करून पात्र लाभार्थींच्या खात्यात १५ हजार रुपये जमा करण्यात आले. तत्पूर्वी घरी शाैचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा शाेध घेण्यासाठी सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यात आली हाेती. शाैचालयांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनाचे निर्देश दिले हाेते. यादरम्यान, केंद्र शासनाच्या चमूने स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८,१९ व २०२०ची प्रक्रिया पूर्ण केली असता शहरी भागात पुन्हा लाभार्थींचा शाेध घेऊन त्यांना शाैचालय बांधून देण्याची गरज असल्याचे समाेर आले. त्या अनुषंगाने सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थींचा शाेध घेणे अपेक्षित असताना मागील तीन महिन्यांपासून या प्रक्रियेकडे महापालिकांनी पाठ फिरवल्याचे समाेर आले आहे.

केंद्राच्या निधीवर डल्ला

शाैचालयांचे बांधकाम करण्यापूर्वी जागेचे ‘जिओ टॅगिंग’करणे भाग असताना मनपातील संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून कंत्राटदारांनी कागदाेपत्री असंख्य शाैचालये उभारली. त्या बदल्यात केंद्र शासनाकडून प्राप्त काेट्यवधी रुपयांची देयके लाटण्यात आली. याप्रकरणाची शासनाने चाैकशी करण्याची गरज आहे.