हद्दवाढ क्षेत्रात दर्जाहीन रस्त्यांचे निर्माण; मनपाच्या डोळ्यांवर पट्टी

खुद्द मनपा प्रशासनाकडूनच कंत्राटदारांच्या चुकांवर पांघरून घातल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे.

अकोला: महापालिकेत सामील करण्यात आलेल्या हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांना मार्च महिन्यांत सुरुवात करण्यात आली. मागील पाच महिन्यांत प्रामुख्याने सिमेंट व डांबरी अशा सुमारे ३४ रस्त्यांची कामे करण्यात आली असून, यातील डांबरी रस्त्यांचे काम अतिशय दर्जाहीन झाल्याची माहिती आहे. संबंधित रस्त्यांची ‘मोजमाप पुस्तिका’ तयार करणाºया व कामांवर आक्षेप घेणाºया कंत्राटी तीन अभियंत्यांची बांधकाम विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाºयाने पद्धतशीरपणे हकालपट्टी केली. हा प्रकार लक्षात घेता खुद्द मनपा प्रशासनाकडूनच कंत्राटदारांच्या चुकांवर पांघरून घातल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे.
शहरालगतच्या २४ गावांचा महापालिकेच्या सोयी-सुविधांवर ताण पडत असल्यामुळे मनपा प्रशासनाने शासनाकडे हद्दवाढीची मागणी रेटून धरली होती. तत्कालीन ग्रामपंचायतींमध्ये ले-आउट नसल्यामुळे रस्ते, नाल्या, सर्व्हिस लाइन, पथदिव्यांसह पाणीपुरवठा आदी सुविधांची दानादान उडाल्याचे चित्र आहे. हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर हद्दवाढीत सामील झालेल्या नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी शासनाने ९६ कोटी ३० लक्ष रुपये वितरित केले. मनपा क्षेत्रातील विकास कामांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने प्राप्त निधीतून दर्जेदार विकास कामे होतील, अशी अकोलेकरांना अपेक्षा आहे. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार पाहावयास मिळत असल्यामुळे ही बाब मनपा आयुक्त संजय कापडणीस गांभीर्याने घेतील का, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

कंत्राटदारांसाठी पायघड्या; दर्जावर चुप्पी
हद्दवाढ क्षेत्रासाठी मनपाने पहिल्या टप्प्यात ४५९ प्रस्तावांसाठी सहा निविदा प्रकाशित केल्या. यापैकी चार निविदा अर्ज प्राप्त होऊन त्यांना कार्यादेश देण्यात आले. सदर कामांची किंमत ५५ कोटी ४८ लक्ष रुपये आहे. निविदा प्रक्रिया राबविण्यापासूनच मनपाने कंत्राटदारांसाठी पायघड्या अंथरल्याचे चित्र होते. परिणामी कंत्राटदार त्यांच्या पद्धतीने रस्त्यांचे बांधकाम करीत असून, कामांच्या दर्जावर मनपाने चुप्पी साधली आहे.


अवघ्या वर्षभरात लागेल रस्त्यांची वाट
भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे शहरातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होत असला तरी सिमेंट असो वा डांबरी रस्त्यांची कामे अतिशय दर्जाहीन होत असल्याची परिस्थिती आहे. सिमेंट रस्ता तयार केल्यानंतर अवघ्या सहा-सहा महिन्यांतच त्यावर भले मोठे खड्डे पडताना दिसत आहेत. हद्दवाढ क्षेत्रातही हीच परिस्थिती असून, अवघ्या वर्षभराच्या कालावधीत रस्त्यांची पुरती वाट लागणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.