हद्दवाढीतील विकास कामांच्या निविदेसाठी कंत्राटदारांची मनधरणी

अकोला: महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या हद्दवाढीतील विकास कामांसाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या ९६ कोटी ३० लाख रुपये निधीतून मनपा प्रशासनाने निविदा प्रकाशित केली. पहिल्या निविदा प्रक्रियेला कंत्राटदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यामुळे प्रशासनाला फेरनिविदा काढावी लागली. उद्या बुधवारी निविदा अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिवस असून, मंगळवारी सायंकाळपर्यंत एकही अर्ज प्राप्त झाला नसल्याचे चित्र समोर आले. निविदा सादर करावी, यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून कंत्राटदारांची मनधरणी केली जात असल्याची माहिती आहे.
महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ होऊन शहरालगतच्या १३ प्रमुख ग्रामपंचायतींसह २४ गावांचा मनपात समावेश झाला. तत्पूर्वी मनपा प्रशासनाच्या मूलभूत सोयी-सुविधांवर शहरालगतच्या गावांचा ताण पडत असल्याचे चित्र होते. शिवाय, शहराचे मर्यादित भौगोलिक क्षेत्रफळ लक्षात घेता शहराचा विस्तार करण्याच्या अनुषंगाने हद्दवाढीसाठी लोकप्रतिनिधी व मनपा प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यावर शासनाने आॅगस्ट २०१६ मध्ये शिक्कामोर्तब केले. तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या कालावधीत या भागात मूलभूत सुविधांचा अभाव लक्षात घेता आमदार रणधीर सावरकर यांनी विकास कामांसाठी शासनाकडे १०० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता देत ९६ कोटी ३० रुपये निधी मंजूर केला, तसेच विकास कामांसाठी पहिल्या टप्प्यात २० कोटी रुपये वितरित केले. प्रशासनाने रस्ते, नाल्या, पथदिवे, सामाजिक सभागृह, उद्यानांचे सौंदर्यीक रण आदी विकास कामांच्या ५५७ प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुषंगाने मनपाने डिसेंबर २०१८ मध्ये निविदा प्रकाशित केली. कंत्राटदारांनी निविदा अर्ज सादर न केल्याचे पाहून प्रशासनाला फेरनिविदा प्रकाशित करावी लागली. त्याची मुदत उद्या ३० जानेवारी रोजी संपुष्टात येणार आहे. मंगळवारी सायंकाळपर्यंत एकही निविदा अर्ज प्राप्त झाला नसल्याची माहिती आहे. उद्या अर्ज सादर करण्यासाठी शेवटचा दिवस असल्याने सायंकाळपर्यंत निविदा अर्ज प्राप्त होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निकष, नियमावलीमुळे हात आखडता!
महापालिका निधीतून कामे केल्यानंतर प्रशासनाकडून देयक अदा करण्यास विलंब केला जातो, असा कंत्राटदारांचा अनुभव आहे. त्यामुळे शासन निधीतून कामे करण्याला कंत्राटदार प्राधान्य देतात. यादरम्यान, २०१७-१८ मध्ये सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना तसेच दलितेतर योजनेच्या निधीतून कंत्राटदारांनी विकास कामे केल्यानंतर प्रशासनाकडून देयके अदा करताना आता निकष, नियम समोर केले जात आहेत. देयकांच्या फाइलची पुनर्तपासणी करण्याचे मनपा आयुक्तांनी निर्देश दिल्यानंतर ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्यामुळे कंत्राटदारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

कंत्राटदारांना हवी ‘गॅरंटी’
हद्दवाढीच्या क्षेत्रात ९६ कोटींतून विविध विकास कामे निकाली निघतील. त्यामुळे नवीन प्रभागांचा चेहरा मोहरा बदलणार, हे निश्चित आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेतून कामे करण्यासाठी शहरात बोटावर मोजता येणाऱ्या कंत्राटदारांचा समावेश आहे. भविष्यात राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यास कोट्यवधींच्या देयकांची ‘गॅरंटी’ कोणी घेणार का, असा सवाल कंत्राटदारांच्या गोटात उपस्थित होत आहे. भाजपातील गृहकलहसुद्धा या प्रकरणाला कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.