समन्वयातूनच निकाली निघेल बांधकामाचा तिढा!

अकोला महापालिका अधिकारी, पदाधिकारी व बिल्डरांचा सूर.

अकोला: शहरातील निर्माणाधिन इमारतींचे बांधकाम मंजूर नकाशापेक्षा जास्त असल्याची सबब पुढे करीत बांधकाम बंद करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाने दिले. बांधकाम नियमानुसार करायचे असल्यास चटई निर्देशांक (एफएसआय) पुरेसा नसल्याची बांधकाम व्यावसायिकांची ओरड आहे, तर जोपर्यंत एफएसआयच्या मुद्यावर शासन निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत अनधिकृत बांधकामांना थारा देणार नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. अशावेळी अधिकारी, पदाधिकारी व बांधकाम व्यावसायिकांनी समन्वयातून मनपाच्या धर्तीवर हार्डशिप अँन्ड क म्पाऊंडिंगची नियमावली लागू केल्यास बांधकामाचा तिढा निकाली निघण्यासोबतच मनपाच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होऊ शकते, असा सूर ह्यलोकमतह्णने आयोजित केलेल्या परिचर्चेत बुधवारी उमटला.
महापालिका क्षेत्रातील इमारतींचे बांधकाम मंजूर नकाशानुसार होत नसल्याने आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी तब्बल १८७ निर्माणाधिन इमारतींचे बांधकाम बंद करण्याचे आदेश जारी केले. तसेच नियमांची पुर्तता केल्यानंतरच बांधकामाचा नकाशा मंजूर करण्याचे निर्देश नगर रचना विभागाला दिले. अवघ्या ६00 चौरस फूट जागेवर बांधकाम करायचे असल्यास जागेच्या सरकारी मोजणीचा अहवाल, तीस वर्षांतील खरेदी-विक्रीची फेरफार प्रक्रिया सादर करण्याचे नियम लागू करण्यात आले. ही बाब बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिकांना त्रासदायक ठरू लागली आहे. मुळात इमारत बांधकामासाठी एक एफएसआय पुरेसा नसल्याने काहीअंशी इमारतीचे बांधकाम जास्त होते. अर्थातच, एफएसआय वाढवून देणे प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. अन्यथा सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराचे स्वप्न कधीही पूर्ण होऊ शकणार नाही, असा बांधकाम व्यावसायिकांचा दावा असून, त्यामध्ये तथ्यसुद्धा आहे. मंजूर नकाशापेक्षा जास्त बांधकाम होत असेल तर बांधकाम बंद करणे किंवा इमारत पाडणे, हा या समस्येवरील पर्याय होऊ शकत नाही. त्यासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा करणे, किंवा मनपाच्या धर्तीवर स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक पाऊल उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मनपा पदाधिकारी व क्रे डाईच्या पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केले.