‘स्वाधार’च्या विद्यार्थ्यांना ‘कोरोना’चा फटका!

मंजूर निधीच्या तुलनेत कमी निधी मिळाल्याने, ‘स्वाधार ’ योजनेच्या राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे.

- संतोष येलकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासनामार्फ त अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली असली तरी, कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पृष्ठभूमीवर वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार या योजनेत मंजूर तरतुदीपैकी केवळ ३५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचा आदेश शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून २८ आॅगस्ट रोजी निर्गमित करण्यात आला. मंजूर निधीच्या तुलनेत कमी निधी मिळाल्याने, ‘स्वाधार ’ योजनेच्या राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत इयत्ता दहावीनंतर पुढील शिक्षणासाठी अनुसूचित जातीमधील ज्या विद्यार्थ्यांना जिल्हास्तरावरील शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश मिळू शकला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यास प्रतिवर्ष ४३ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येते.
या पृष्ठभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासनामार्फत अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. परंतु कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर ३३ टक्के निधी वितरीत करण्याच्या वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार मंजूर निधीतील ३५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश २८ आॅगस्ट रोजी निर्गमित करण्यात आला.
स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी उपलब्ध निधी तोकडा ठरणार असल्याने, योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्यांना फटका सहन करावा लागणार आहे.

जिल्हानिहाय निधी खर्च सादर करावा लागणार!
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला ३५ कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यातील सर्वच जिल्हास्तरावरील सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयांना वितरित करण्यात येणार आहे.

निधी उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हानिहाय निधी खर्च आणि विद्यार्थी संख्या व उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचनाही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत आदेशात देण्यात आल्या आहेत.