जिल्ह्यातील कोरोना उपाययोजनांचा खर्च उधारीवर!

संतोष येलकर

अकोला: जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनांचा खर्च भागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालामार्फत महिन्यात ८ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव महिनाभरापूर्वी शासनाकडे सादर करण्यात आला; मात्र अद्यापही निधी प्राप्त झाला नसल्याने, जिल्ह्यातील कोरोना उपाययोजनांचा खर्च जिल्हा प्रशासनाला उधारीवर भागवावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाकडून निधी केव्हा उपलब्ध होणार, याबाबत प्रतीक्षा केली जात आहे.

जिल्हयात गत फेब्रुवारी महिन्याच्या प्रारंभापासून कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढला असून, कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानुषंगाने कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा खर्च भागविण्याकरिता ८ कोटी ३५ लाख रुपये निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत गत महिन्यात शासनाकडे सादर करण्यात आला. परंतु शासनाकडून अद्याप निधी उपलब्ध झाला नसल्याने, जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांचा खर्च जिल्हा प्रशासनाला उधारीवर भागवावा लागत आहे. त्यानुषंगाने उपाययोजनांचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून निधी केव्हा प्राप्त होणार, यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून प्रतीक्षा केली जात आहे.

‘या’ उपाययोजनांसाठी

गरज आहे निधीची!

कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी जिल्ह्यातील कोविड केअर सेंटर व कोविड रुग्णालयांमधील रुग्णांची निवास, भोजन व्यवस्था, आरोग्यविषयक सुविधा, कंत्राटी कामगारांचे मानधन, पीपीइ कीट व अनुषंगिक साहित्य, रुग्णांसाठी वाहनांच्या वापरासाठी इंधन आदी उपाययोजनांचा खर्च भागविण्यासाठी निधीची गरज आहे.

जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनांचा खर्च भागविण्याकरिता ८ कोटी ३५ लाख रुपये निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. निधी अद्याप प्राप्त झाला नसल्याने, उपाययोजनांचा खर्च उधारीवर भागविण्यात येत आहे.

संजय खडसे

निवासी उपजिल्हाधिकारी