प्रशासनाकडून लाभार्थींची हेळसांड; ‘स्थायी’च्या सभेत नगरसेवक संतापले

अकोला: केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना राबवित असताना संबंधित शून्य क न्सलटन्सी व खुद्द मनपा प्रशासनाने पात्र लाभार्थींमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण करून ठेवला आहे. कन्सलटन्सी व प्रशासनाच्या अधिकाºयांमध्ये एकवाक्यता नसल्याने लाभार्थींची हेळसांड होत असल्याचा आरोप करीत योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील संभ्रम तातडीने दूर करण्यासाठी प्रभागनिहाय बैठकांचे आयोजन करण्याची मागणी भाजप नगरसेवक सुनील क्षीरसागर, अनिल गरड, विनोद मापारी, शिवसेनेच्या मंजूषा शेळके यांनी लावून धरली. नगरसेवकांचा संताप लक्षात घेता स्थायी समिती सभापती विशाल इंगळे यांनी या मुद्यावर तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात सोमवारी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेला सुरुवात होताच भाजप नगरसेवक सुनील क्षीरसागर, अनिल गरड, विनोद मापारी यांनी पंतप्रधान आवास योजनेच्या मुद्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. योजनेतील पात्र लाभार्थींची कागदपत्रे जुळविताना त्यांना तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या शून्य कन्सलटन्सीकडून सविस्तर माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता करताना त्यामध्ये त्रुटी निघतात. कन्सलटन्सीच्या हवेतील कारभारामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून, त्याचा रोष नगरसेवकांवर व्यक्त केला जात असल्याचा मुद्दा संबंधित नगरसेवकांनी मांडला. यासंदर्भात नगरसेवकांनी मनपाचे कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. प्रशासनाकडून पात्र लाभार्थी व नगरसेवकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप विनोद मापारी यांनी केला. तर याप्रकरणी तांत्रिक सल्लागार शून्य कन्सलटन्सीचे प्रतिनिधी, मनपाचे अधिकारी, नगरसेवक व पात्र लाभार्थींची प्रभागनिहाय बैठक आयोजित करून लाभार्थींना मार्गदर्शन करण्याची मागणी प्रभाग क्रमांक ८ चे नगरसेवक सुनील क्षीरसागर, प्रभाग क्रमांक १० चे नगरसेवक अनिल गरड यांनी लावून धरली. नगरसेवकांचा संताप ध्यानात घेता स्थायी समिती सभापती विशाल इंगळे यांनी या मुद्यावर तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव मंजूर
मनपात तांत्रिक संवर्गातील कर्मचाºयांची तोकडी संख्या लक्षात घेता साहिल इंडस्ट्रिज, भोसरी पुणे यांच्यामार्फत कंत्राटी पद्धतीनुसार ९३ कर्मचाºयांची पदभरती केली जाणार आहे. हा विषय पटलावर आला असता भारिप-बमसंच्या गटनेत्या अ‍ॅड. धनश्री देव यांनी यापूर्वी केलेल्या करारनाम्यानुसार कंत्राटी क र्मचाºयांना भविष्य निर्वाह निधी दिला जात नसल्यावर आक्षेप नोंदवला. नव्या कंपनीसोबत करार करताना या सर्व बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. भाजप नगरसेवकांनी मांडलेली मते व कर्मचाºयांची गरज लक्षात घेता या प्रस्तावाला सभापती विशाल इंगळे यांनी मंजुरी दिली.