६.५३ कोटींच्या शिलकीसह ५५७ कोटींचा मनपाचा अर्थसंकल्प मंजूर

अकोला : कोरोनाच्या संकटामुळे चालू आर्थिक वर्षात मनपाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होण्याची दाट शक्यता असताना सत्ताधारी भाजपासह प्रशासनाने उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधणे अपेक्षित होते. प्रशासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात याचा साधा लवलेशही आढळून आला नाही. सत्तापक्षानेसुद्धा उत्पन्न वाढीवर चुप्पी साधत २०२०-२१ या वर्षासाठी ६.५३ कोटींच्या शिलकीसह ५५७.३७ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला सभेत महापौर अर्चना मसने यांनी मंजुरी दिली.
कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन व्हावे या उद्देशातून महापालिक ा प्रशासनाच्यावतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात अर्थसंकल्पीय सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. कोरोना विषाणूची साखळी खंडित करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने २३ मार्चपासून टाळेबंदी लागू केली. त्याचा परिणाम मनपाच्या अर्थसंकल्पावर होऊन कारभार प्रभावित झाला. एक जूननंतर टाळेबंदी शिथिल केल्यानंतर स्थायी समितीने मूळ अंदाजपत्रकात दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. त्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला. जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडलेल्या सभेमध्ये स्थायी समिती सभापती सतीश ढगे यांनी अर्थसंकल्पाचे थोडक्यात वाचन करून मनपाच्या एकूणच आर्थिक परिस्थितीवर आणि खर्चावर प्रकाशझोत टाकला. प्रशासनाने २०२० मधील सुरुवातीची अपेक्षित शिल्लक १०.३६ कोटी रुपये, अपेक्षित उत्पन्न (मनपासह विविध योजनांद्वारे प्राप्त होणारे उत्पन्न) ५४७ कोटी रुपये गृहीत धरून ५५७.३७ कोटींचे उत्पन्न सादर केले. त्यामधून एकूण अपेक्षित खर्च ५५०.८४ कोटी रुपये झाल्यानंतर ६.५३ कोटींची रक्कम शिल्लक राहत असल्याचे मनपाचे मुख्य लेखा परीक्षक मनजित गोरेगावकर यांनी नमूद केले. या शिलकीमध्ये मनपा निधीतून २.६९ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. प्रशासनाने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात उत्पन्न वाढीसंदर्भात कोणत्याही तरतुदी न करता सत्ताधारी भाजपने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली, हे येथे उल्लेखनीय.


अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह
स्थायी समितीने मूळ अंदाजपत्रकात २२ कोटींच्या दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. या रकमेचा अर्थसंकल्पात समावेश न करता प्रशासनाने मूळ अंदाजपत्रक सादर केले कसे, असा सवाल उपस्थित करीत शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.


भाजप नगरसेवकांच्या चुप्पीवर प्रश्नचिन्ह
अर्थसंकल्पीय सभेत सत्तापक्षासह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांकडून शहराच्या सर्वांगीण विकासावर चर्चा अपेक्षित होती. सभागृहात माजी महापौर विजय अग्रवाल, सभापती सतीश ढगे, नगरसेवक हरीश काळे, विनोद मापारी वगळता इतर नगरसेवकांनी चुप्पी साधल्याचे दिसून आले. अमृत योजनेतील कामे निकाली काढण्यासाठी निधीची गरज भासल्यास कर्ज घेण्याची गरज असल्याची सूचना अग्रवाल यांनी केली.