‘ओबीसीं’च्या राजकीय आरक्षणात दुरुस्ती

अकोला: जिल्हा परिषद निवडणुकीत सदस्यांच्या राखीव जागा पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १२ (२) (क) मध्ये दुरुस्ती केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाने न्यायालयात दाखल केलेले आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: जिल्हा परिषद निवडणुकीत सदस्यांच्या राखीव जागा पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १२ (२) (क) मध्ये दुरुस्ती केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाने न्यायालयात दाखल केलेले आहे. त्यानुसार विधिमंडळाच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयकही येत आहे. ही बाब पाहता ज्या कलमात दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे, ते नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागांशी संबंधित आहे. या प्रकाराने राज्यातील ३५ जिल्हा परिषदांमध्ये ‘ओबीसीं’च्या राखीव जागांची संख्याच कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील कलम १२ (२) नुसार निवडणुकीत राखीव जागांची संख्या ठरविण्यात आली आहे. त्यानुसार ठरलेल्या राखीव जागा एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांच्यावर जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात २०१० मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत निवडून द्यावयाच्या आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक निश्चित करता येत नाही; मात्र राज्यात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) मध्ये नमूद तरतुदीची अंमलबजावणी केली जाते. या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ठरविलेले आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. याबाबत २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नागपूर जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत आष्टनकर यांनी याचिका दाखल केली. त्यानंतर वाशिम जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी यांनीही त्या मुद्यांवर याचिका दाखल केली. त्यावर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र १३ जुलै २०१८ रोजी न्यायालयात सादर केले.

 तरतुदीत दुरुस्तीची प्रतिज्ञापत्रात कबुली
शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार जिल्हा परिषदेतील राखीव जागांच्या संदर्भात असलेल्या कलम १२ (२)(क) मध्ये दुरुस्ती करण्याचे म्हटले आहे. तसा प्रस्ताव नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दुरुस्तीसाठी ठेवू, असेही कबूल केले.

राखीव जागांच्या तरतुदीची कलमे
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १२ (२)(अ) मध्ये अनुसूचित जाती, (२)(ब)मध्ये अनुसूचित जमाती, तर (२)(क) मध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागा ठेवण्याची पद्धत ठरवून देण्यात आली आहे.

३५ जिल्हा परिषदेतील राखीव जागा बदलणार!
राखीव जागांच्या तरतुदीत बदल झाल्यास ३५ जिल्हा परिषदांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागांमध्ये बदल होणार आहे. त्याचा परिणाम डिसेंबर २०१८ मध्ये होणाºया ४ जिल्हा परिषदा, जानेवारी २०२० मध्ये एक, जुलै २०२० मध्ये २, मार्च २०२२ मध्ये २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीवर होणार आहे.