५० कोटी वृक्षलागवड योजनेत लाखोंचा भ्रष्टाचार अन् वसुली मात्र ४,३३८ रुपये!

बबन इंगळे

बार्शीटाकळी: बार्शीटाकळी वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या परंडा रोपवनात सन २०१७ मध्ये निंदणीच्या कामावर आयटीआय कॉलेजच्या विद्यार्थ्यास बनावट मजूर म्हणून दाखवून मजुरीची रक्कम हडपल्याप्रकरणी, तसेच मजुरीच्या रकमेत लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार गोपाल चरणदार राठोड यांनी वन विभागाचे अधिकारी, राज्यपाल, जिल्हाधिकारी, बार्शीटाकळी पोलीस स्टेशनला दिली. तब्बल एका वर्षानंतर चौकशीअंती लाखो रुपयांच्या भ्रष्टाचारात केवळ ४,३३८ रुपयांचा गैरउपयोग झाल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे आता या प्रकरणात दोषींवर उचित कारवाई केली नसल्याने तक्रारकर्ते गोपाल राठोड हे दोषींविरुद्ध तक्रार करण्यास न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

५० कोटी वृक्ष लागवड योजनेत निंदणीच्या कामावर बनावट मजूर दाखवून लाखोंच्या अपहारप्रकरणी वनविभागाची दिशाभूल करणाऱ्या तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी व वनपाल यांना चौकशी अधिकाऱ्यांनी वारंवार चौकशीकामी बोलाविले असता दोघेही हजर झाले नसल्याचे वनविभागाने अहवालात नमूद केले आहे. यावरून या प्रकरणात गौडबंगाल असल्याचे समजते. या भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई व्हावी, म्हणून आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी याप्रकरणी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. नंतर चौकशीचे आदेश देऊन संबंधित यंत्रणेने मंत्रालय स्तरावरून तत्काळ अहवाल मागविण्यात आला; मात्र भक्कम पुरावे उपलब्ध असूनही फक्त ४,३३८ रुपयांचा गैरउपयोग झाल्याचे चौकशीअंती सिद्ध झाले. इतकेच नव्हे तर याची ५० टक्के रक्कम दोषींच्या माहे मार्चच्या वेतनातून कपात करण्याचा आदेशही संबंधित चौकशी यंत्रणेने दिले आहेत. दरम्यान, याबाबत अकोला वन विभागाचे उप वनसंरक्षक के. आर. अर्जुना यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

--------------------------------

माहिती अधिकारात प्रकरण उघड होऊनही चौकशी अधिकाऱ्यांनी दोषींना उचित कारवाईपासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आता शासन दरबारी मी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे व सर्व पुराव्यानिशी दोषींवर फौजदारी कारवाईसाठी न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ आली आहे.

- गोपाल चरणदास राठोड, तक्रारकर्ता.

---------------------------------------------

या प्रकरणात अकोला जिल्हा वनविभाग स्तरावर चौकशी करण्यात आली होती. चौकशीअंती ४,३३८ रुपयांचा गैरउपयोग झाल्याचे सिद्ध झाल्याने दोषीच्या वेतनातून ही रक्कम कपात करण्याचा आदेश उपवनसंरक्षक अकोला यांच्या स्तरावर देण्यात आले.

-डॉ. प्रवीण चव्हाण, मुख्य वनसंरक्षक, अमरावती.