कापूस पणन महासंघ राहणार उपअभिकर्ताच!

अकोला : महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने स्वतंत्र कापूस खरेदीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला आहे; परंतु शासनाने अद्याप या प्रस्तावावर विचार न केल्याने यावर्षीही पणन महासंघाला भारतीय कापूस महामंडळाचाच उप अभिकर्ता म्हणून कापूस खरेदी करावी लागणार आहे. दरम्यान, १९ सप्टेंबर रोजी पणन महासंघाच्या नवीन संचालक मंडळाची पहिली आमसभा मुंबईत आहे. या सभेला माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार उपस्थित राहणार असल्याचे वृत्त आहे. आमसभेत हा मुद्दा समोर येणार आहे.

ठळक मुद्देस्वतंत्र कापूस खरेदीचा प्रस्ताव शासनाला सादरआज मुंबईत आमसभानोडल एजन्सी दिल्यास शेतकर्‍यांचा फायदा

राजरत्न सिरसाट । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने स्वतंत्र कापूस खरेदीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला आहे; परंतु शासनाने अद्याप या प्रस्तावावर विचार न केल्याने यावर्षीही पणन महासंघाला भारतीय कापूस महामंडळाचाच उप अभिकर्ता म्हणून कापूस खरेदी करावी लागणार आहे. दरम्यान, १९ सप्टेंबर रोजी पणन महासंघाच्या नवीन संचालक मंडळाची पहिली आमसभा मुंबईत आहे. या सभेला माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार उपस्थित राहणार असल्याचे वृत्त आहे. आमसभेत हा मुद्दा समोर येणार आहे.
शेतकर्‍यांची संस्था असलेल्या पणन महासंघामार्फत सुरुवातीच्या काळात कापूस एकाधिकार योजना राबविण्यात आली. कापूस खरेदीमध्ये स्पर्धा निर्माण व्हावी, हमी दरापेक्षा शेतकर्‍यांना जास्त दर मिळावे, याकरिता हा एकाधिकार नंतर बंद करण्यात आला. डॉ.एन.पी. हिराणी यांच्या अध्यक्षपदाचा हा कार्यकाळ होता. या काळात शेतकर्‍यांचा भागभांडवल स्वरू पात जमा असलेला तीन टक्के निधी म्हणजेच सातशे पन्नास कोटी रुपये शेतकर्‍यांना परत करण्यात आले आहेत. कापूस खरेदीनंतर मिळालेल्या नफ्यातून कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना बोनस दिले जात होते. शेतकर्‍यांना बोनस देणे तर केव्हाचेच बंद झाले असून, मागील काही वर्षांपासून पणन महासंघाला प्रचंड अवकळा आली आहे. हमी दरापेक्षा बाजारात जास्त दर मिळत असल्याने पणनला शेतकर्‍यांनी कापूस विकणे बंद केले आहे. असे असले, तरी पणन महासंघ कापूस दराबाबत नियंत्रण भिंत आहे. त्यामुळे एखादे वर्ष अपवाद ठरले तर इतर वेळा शेतकर्‍यांना हमी दरापेक्षा जास्त दर मिळाले आहे. दरम्यान, कापूस एकाधिकार खरेदी बंद झाल्यानंतर सुरुवातीला नाफेडने कापूस पणन महासंघाला या राज्यात कापूस खरेदीसाठी उपअभिकर्ता म्हणून नेमणूक केली होती. तथापि, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने दोन वर्षांपासून नाफेडऐवजी भारतीय कापूस महामंडळाला (सीसीआय)नोडल एजन्सी दिलेली आहे. सीसीआनेही पणन महासंघाला उपअभिकर्ता नेमले आहे; परंतु उपअभिकर्ता म्हणून काम करताना पणन महासंघाचा इतर खर्च भागवणे अशक्य असल्याने  पणन महासंघाने थेट मुख्य अभिकर्ता (नोडल एजन्सी) म्हणून कापूस खरेदीची परवानगी देण्यात यावी, यासाठीचा प्रस्ताव मागच्या वर्षीच्या आमसभेत घेतला होता. तो प्रस्ताव शासनाला देण्यात आला आहे.

नोडल एजन्सी दिल्यास शेतकर्‍यांचा फायदा
स्वतंत्र कापूस खरेदीची परवानगी दिल्यास सीसीआयसारखा पणन महासंघाला बाजार भावाने कापूस खरेदी करता येईल. जो नफा येईल तो शेतकर्‍यांना वाटप करता येईल, असा पणन महासंघाच्या तत्कालीन संचालक मंडळाचा दावा होता. नवे संचालक मंडळही या बाबतीत नव्याने प्रस्ताव देणार असल्याचे वृत्त आहे.

राज्यातील शेतकर्‍यांना कापसाचे पूरक दर मिळावे, तसेच महासंघाचा इतर खर्च भागवता यावा, त्यासाठीच कापूस खरदेसाठीची स्वतंत्र नोडल एजन्सी देण्याचा प्रस्ताव घेतला होता. सदर प्रस्ताव शासनाला पाठवलेला आहे.
- डॉ.एन.पी. हिराणी, माजी अध्यक्ष,
सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ