मिळकत पत्रिकांच्या बनावटगिरीला लागणार चाप!

भूमिअभिलेख विभागातून बनावट मिळकत पत्रिका, मालकी हक्कांच्या नोंदी होऊ नये, यासाठी चाप लावणारी कार्यपद्धती सुरू केली जात आहे.

अकोला : शहरातील भूखंड, मालमत्तांची बनावट मिळकत पत्रिका तयार करून त्याद्वारे मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याचा धक्कादायक प्रकार अकोल्यात घडला. ‘लोकमत’ने ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर विधिमंडळात उपस्थित प्रश्नाचा शासनाने गांभिर्याने विचार करत गठित केलेल्या एस.चोक्कलिंगम समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. त्यानुसार आता भूमिअभिलेख विभागातून बनावट मिळकत पत्रिका, मालकी हक्कांच्या नोंदी होऊ नये, यासाठी चाप लावणारी कार्यपद्धती सुरू केली जात आहे. त्यासाठीचा शासन आदेश ११ जून रोजी महसूल व वन विभागाने प्रसिद्ध केला आहे.

अकोल्यातील संतोषी माता मंदिर परिसरातील शासन मालकीचा ४० हजार चौ. फुटाचा भूखंड बनावट दस्तऐवजाद्वारे हडपण्याचा प्रकार आॅगस्ट २०१७ मध्ये उघडकीस आला होता. लोकमतने सातत्याने या बनवेगिरीचा पाठपुरावा केला. त्याचे पडसाद थेट विधिमंडळातही उमटले. त्यावर्षीच्या विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित झाला. तत्कालिन महसूल मंत्र्यांनी सभागृहात माहिती देताना ही बाब अत्यंत गंभिर असून, त्यावर उपाययोजना करणे शासनाला भाग आहे, असे निदर्र्शनास आणून दिले होते. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी तत्कालिन जमाबंदी आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांची समिती गठित केल्याची घोषणाही करण्यात आली. त्या समितीने याप्रकरणी चौकशी करून भविष्यात हे प्रकार घडू नये, यासाठी अहवाल तयार केला. तो अहवाल शासनाने स्वीकारला. त्यानुसार भूमिअभिलेख विभागाच्या कामकाजात बदल करण्यासाठी आदेशही दिला. त्या आदेशाने आता शहरातील भूखंड, मालमत्तांची बनावट पद्धतीने नोंदणी करून हडपणे, व्यवहार करण्याला चाप लावता येणार आहे. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी भूमिअभिलेख विभागाला करावी लागणार आहे, तसेच या विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकताही येणार आहे.

भूमिअभिलेखच्या कार्यपद्धतीत असा होईल बदल
भूमिअभिलेख विभागाच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना मर्यादित क्षेत्रापुरताच प्रवेश देणे. त्याच्या कार्यक्षेत्राचा वापर इतर व्यक्तीला करता येणार नाही.
४ संगणक प्रणालीत युझर नेम व पासवर्डच्या माध्यमातून डेटामध्ये बदल करता येतो. ते टाळण्यासाठी बायोमेट्रिकचा वापर केला जाणार आहे.
संगणकातील माहितीला कायदेशिर व अधिकृतता येण्यासाठी डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर केला जाणार आहे. डिजिटल स्वाक्षरीच्या डेटात बदल केल्यास ती स्वाक्षरी निघून जाईल.
 मूळ माहिती एडीट मॉड्यूलमध्ये असेल तर ते बंद करून त्यानंतर फेरफार मॉड्यूलचा वापर अनिवार्य केला जाईल.
संगणकावर मिळकत पत्रिका नागरिकांना पाहण्यासाठी खुल्या ठेवल्या जातील. त्यामध्ये बदल झाल्यास नागरिकांच्या लक्षात येईल.
 सध्याचा डाटा क्लायंट व सर्व्हर या स्थानिक स्तरावर आहेत. त्यामध्ये बदल करणे शक्य आहे. मध्यवर्ती संगणकात हा डाटा ठेवल्यास सुरक्षित राहणार आहे.
 संगणकात विशिष्ट बाबी कोणी कधी भरल्या, त्यात कधी बदल झाला, या बाबी पाहण्यासाठी तपासणी सूत्र विकसित केले जाईल. त्यामुळे भविष्यात असे प्रकार कोणी केल्यास त्याचे नाव उघड होणार आहे.