‘जीआयएस’द्वारे मोजणी : अकोला पॅटर्न राज्यात!

‘ड’ वर्ग मनपा, ‘क’ वर्ग नगर परिषदांमध्ये होणार जीआयएसद्वारे पुनर्मूल्यांकन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महापालिका क्षेत्रात मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी ‘जीआयएस’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. स्थापत्य कंन्सलटन्सीच्या सर्व्हेद्वारे मालमत्तांचे अचूक मोजमाप करण्यात आले. यामुळे मनपाच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार असल्याचे समोर येताच अकोल्यातील ‘जीआयएस’ पॅटर्न राज्यभरात लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी मुंबईत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे प्रत्येक चार वर्षांनंतर पुनर्मूल्यांकन होणे अपेक्षित आहे. मागील १९ वर्षांपासून मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकनच झाले नाही. त्यामुळे मालमत्तांच्या संख्येत वाढ होण्यासोबतच ज्या मालमत्ताधारकांनी घरी अतिरिक्त बांधकाम केले त्यांचा शोध घेऊन त्याला नवीन कर लागू करण्यासाठी मनपाने ‘जीआयएस’ प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. स्थापत्य कन्सलटन्सीला सर्वेक्षणाचा कंत्राट देण्यात आला. घर, इमारतींचे सुस्पष्ट छायाचित्र मिळावे, यासाठी कंपनीने ड्रोनचा वापर केला. नवीन प्रभाग वगळून शहरातील मालमत्तांची आकडेवारी १ लाख ५ हजारपेक्षा जास्त असल्याचे निष्पन्न झाले. एरव्ही १६ ते १८ कोटींचा मालमत्ता कर वसूल करण्याचे मनपाचे उद्दिष्ट होते. पुनर्मूल्यांकनानंतर किमान ६८ ते ७० कोटींपर्यंत वाढ होणार आहे. यासंदर्भात नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी बैठक आयोजित केली असता मनपाच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले होते. हीच पद्धत राज्यातील इतर महापालिकांना लागू केल्यास त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. मंगळवारी मुंबईत पार पडलेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अकोल्यातील ‘जीआयएस’ तंत्रज्ञानावर आधारित मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिका, ‘क’ वर्ग नगर परिषद, नगरपालिकांमध्ये राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

‘जीआयएस’मुळे अचूकता!
‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांच्या सर्वेक्षणात अचूकता येते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांमार्फत मालमत्तांची मोजणी केली जाते. यामुळे जुन्या घराचे किंवा इमारतीचे क्षेत्रफळ किती आणि त्यामध्ये नवीन बांधकाम किती, हे उघड होते.

शासनाने अकोल्यातील ‘जीआयएस’ पॅटर्न राज्यभरात लागू करावा, ही महापालिकेसाठी भूषणावह बाब आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या सहकार्यामुळे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन शक्य झाले. यामुळे मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासोबतच शासनाच्या विविध योजनांमध्ये आर्थिक हिस्सा जमा होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
- अजय लहाने, आयुक्त, मनपा