लाखोंड्यातील शेततळ्याच्या चौकशीचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 27, 2017 01:49 AM2017-09-27T01:49:14+5:302017-09-27T01:49:31+5:30
अकोला : गाव तलावातील काही भागाची खासगी शेततळे म्हणून सात-बारामध्ये नोंद करून जमिनीची वहिती सुरू असल्याबाबत तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांनी चौकशी करून अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी मंगळवारी दिले. गाव तलावात अतिक्रमण केल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने मंगळवारी प्रसिद्ध केले होते, हे विशेष.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : गाव तलावातील काही भागाची खासगी शेततळे म्हणून सात-बारामध्ये नोंद करून जमिनीची वहिती सुरू असल्याबाबत तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांनी चौकशी करून अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी मंगळवारी दिले. गाव तलावात अतिक्रमण केल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने मंगळवारी प्रसिद्ध केले होते, हे विशेष.
खारपाणपट्टय़ात असलेल्या लाखोंडा बुद्रूक येथील गाव तलाव ग्रामस्थ आणि जनावरांना पिण्याचा पाण्यासाठी आधार आहे. त्या तलावात पावसाचे पाणी वाहून येण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला. त्यामुळे तलावात पाण्याचा साठा होणेच बंद झाले. परिणामी, तलाव कोरडाच राहतो. पाणीटंचाईच्या काळात तलावातील पाणी उपयोगात येणेच बंद झाले. त्यातच तब्बल ९0 गुंठे क्षेत्रफळावर असलेल्या तलावातील काही जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले. लगतच शेती असलेले खातेदार राधाकिसन घावट यांनी त्यांच्या शेतात (४0 बाय ४0 मीटर) आकाराचे शेततळे असल्याची नोंद सात-बारावर केली. ही नोंद गाव तलावातील अतिक्रमण केलेल्या जमिनीची असल्याची तक्रार अकोला पंचायत समिती सदस्या रूपाली सतीश गोपनारायण यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे केली. मंगळवारी त्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले. त्याची दखल घेत अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी प्रा. खडसे यांनी महसूल विभागाकडून तहसीलदार आणि शेततळ्यासंदर्भात कृषी विभागाचे तालुका कृषी अधिकारी यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यांचा अहवाल तातडीने मागविण्यात आला. सदस्य गोपनारायण यांनीही प्रा. खडसे यांची भेट घेत त्यांना कागदोपत्री पुरावे दाखविले. त्यातही एवढय़ा मोठय़ा आकाराचे शेततळे कोणत्या यंत्रणेने केले, त्यासाठीचा आदेश, काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र न देताच फेरफार घेण्यात आल्याने त्यामध्ये घोळ असल्याची बाब पुढे आली आहे.
- लाखोंडा बुद्रूक गाव तलावात अतिक्रमण असल्यास ते काढण्याचे संबंधित यंत्रणेला सांगितले जाईल. फेरफार चुकीच्या पद्धतीने केलेला असल्याचे चौकशीमध्ये पुढे आल्यास तो रद्दही करता येईल. - प्रा. संजय खडसे, उपविभागीय अधिकारी, अकोला.