घरकुलांच्या मस्टरद्वारे मजुरीचे कोट्यवधी बुडाले!

फटका जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थींना बसला असून, त्यांची कोट्यवधीची मजुरीची रक्कम बुडाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: ग्रामीण भागातील गरीब घरकुल लाभार्थींना ८ ते १२ हजार रुपये रक्कम मजुरीच्या स्वरूपात दिली जाते; मात्र ग्रामरोजगार सेवक, पंचायत समित्यांमधील रोजगार हमी योजनेतील संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पैसे न मिळाल्यास मस्टरची रक्कम लाभार्थींना मिळणारच नाही, अशीच व्यवस्था केली जाते. त्याचा फटका जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थींना बसला असून, त्यांची कोट्यवधीची मजुरीची रक्कम बुडाली आहे, या प्रकाराची चौकशी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे.
येत्या २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणताना कमालीच्या अडचणी शासनाकडूनच उभ्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा सामना यंत्रणेसह लाभार्थींना करावा लागत आहे. घरकुलाच्या लाभासाठी असलेल्या अनेक अटींमुळे लाभार्थी तर सोडाच, यंत्रणाही कमालीच्या अडचणीत आल्या आहेत. घरकुलाच्या बांधकामासाठी प्रथम हप्त्याची रक्कम आधी ३५ हजार रुपये देण्यात आली. त्यानंतर त्यामध्ये कपात करून २५ हजार करण्यात आली. चालू वर्षात ती तब्बल १५ हजार रुपयेच करण्यात आली. घरकुलाचे बांधकाम करावयाचे झाल्यास या रकमेत काय करावे, याचा विचार करून लाभार्थींना हसावे की रडावे, हेच सुचेनासे झाले आहे. त्यातच घरकुल लाभार्थींना मजुरीची रक्कम म्हणून ८ ते १२ हजार रुपये मस्टरद्वारे दिले जातात. ही रक्कम मिळण्यासाठी त्यांना मजुरांचे मस्टर भरावे लागते. ते काम ग्रामरोजगार सेवकाकडून केले जाते. पंचायत समितीमधील कंत्राटी असलेल्या अधिकारी-कर्मचाºयांच्या मंजुरीनंतरच संबंधित मजुरांच्या खात्यात आॅनलाइन जमा केली जाते; मात्र त्यासाठी लाभार्थींनी ग्रामरोजगार सेवकाला पैसे न दिल्यास ती रक्कम त्यांना मिळणारच नाही, अशीच व्यवस्था केली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थींना मजुरीची रक्कम मिळालीच नसल्याची बाब खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या निदर्शनास आली. त्याची गंभीर दखल घेत त्यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यातून आता जिल्ह्यातील किती लाभार्थींना मजुरीची रक्कम मिळाली नाही, त्याला कोण जबाबदार आहे, त्यानुसार कारवाईचा फास आवळला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड यांच्याकडे ही चौकशी देण्यात आली आहे. याप्रकरणी आता अनेक गावांतील ग्रामरोजगार सेवक, पंचायत समिती स्तरावरील रोजगार हमी योजनेतील कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.