महापालिकेत सुनावणीसाठी व्यावसायिकांची गर्दी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2021 04:21 AM2021-05-25T04:21:06+5:302021-05-25T04:21:06+5:30
अकोला : जनता भाजी बाजारातील व्यावसायिकांना दुकाने हटविण्याच्या उद्देशातून मनपा प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात सोमवारी पूर्व झोनचे प्रभारी ...
अकोला : जनता भाजी बाजारातील व्यावसायिकांना दुकाने हटविण्याच्या उद्देशातून मनपा प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात सोमवारी पूर्व झोनचे प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप जाधव यांच्याकडे सुनावणीसाठी व्यावसायिकांची गर्दी झाल्याचे चित्र महापालिकेच्या परिसरात दिसून आले. यावेळी ५६० व्यावसायिकांपैकी दोनशे पाच व्यावसायिकांनी त्यांची कागदपत्रे प्रशासनाकडे सादर केली आहेत.
तत्कालीन नगर परिषदेच्या कार्यकाळात जिल्हा प्रशासनाने भाजीपाला विक्रीसाठी तत्कालीन नगर परिषदेला जनता भाजी बाजाराची जागा लीजवर दिली होती. या जागेवर भाजी बाजार व वाणिज्य संकुलाचे आरक्षण असून जुन्या बसस्थानकाच्या जागेवर वाणिज्य संकुल व सिटी बसस्थानकाचे आरक्षण आहे. तसेच गांधी-जवाहर बागेलगतच्या बाजोरिया क्रीडांगणाच्या जागेवर प्रेक्षागृहाचे आरक्षण आहे. दरम्यान, जनता भाजी बाजारच्या जागेवर वाणिज्य संकुल उभारण्याच्या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने याठिकाणी भाजीपाला व फळ विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना दुकाने हटविण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने २४ व २५ मे रोजी मनपात सुनावणीला हजर राहण्याची नोटीस दिली असता मनपाच्या परिसरात व्यावसायिकांनी एकच गर्दी केल्याचे दिसून आले.
प्रभारी उपायुक्तांच्या दालनात सुनावणी
मनपाचे प्रभारी उपायुक्त वैभव आवारे यांच्या दालनात व्यावसायिकांची सुनावणी पार पडली. पूर्व झोनचे प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप जाधव यांनी व्यावसायिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. यावेळी ५६० पैकी २०५ व्यावसायिकांनी उपस्थिती लावली होती.
आज सुनावणीचा अंतिम दिवस
जनता भाजी बाजारात वार्षिक भाडेतत्त्वावर दुकाने घेतलेल्या ६१ व्यावसायिकांची उद्या मंगळवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. संबंधित व्यावसायिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कारवाईची पुढील दिशा निश्चित केली जाणार आहे.
महापालिकेला स्थगिती आदेश मिळालाच नाही!
जनता भाजी बाजार व जुने बसस्थानकाच्या जागेच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला राज्याचे महसूलमंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांनी २१ मे रोजी सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. जिल्हा प्रशासनाला हा स्थगिती आदेश प्राप्त झाला असून, हा आदेश जिल्हा प्रशासनाने मनपाकडे तातडीने वर्ग करणे भाग होते; परंतु २४ मेपर्यंत हा आदेश मनपा प्रशासनाला मिळालाच नसल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.