हरभरा घोटाळ्य़ात कृषी अधिकार्‍यांची गोची!

अकोला : शेतकर्‍यांना अनुदानित दराने दिलेल्या हरभर्‍यात  कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्यानंतरही प्राधिकार पत्र देणारी  यंत्रणा म्हणून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने प्रचंड गोंधळ  केल्यानंतर थातूर-मातूर कारवाई केली. अधीक्षक कृषी  अधिकार्‍यांच्या अहवालानुसार घोटाळेबाज कृषी केंद्र संचालकांना  साधी नोटिसही न बजावता ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्याची प्रतीक्षा  करण्यात आली.

ठळक मुद्देजि.प. सर्वसाधारण सभा सदस्यांच्या आक्रमकतेमुळे दिली कॅव्हेटची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शेतकर्‍यांना अनुदानित दराने दिलेल्या हरभर्‍यात  कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्यानंतरही प्राधिकार पत्र देणारी  यंत्रणा म्हणून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने प्रचंड गोंधळ  केल्यानंतर थातूर-मातूर कारवाई केली. अधीक्षक कृषी  अधिकार्‍यांच्या अहवालानुसार घोटाळेबाज कृषी केंद्र संचालकांना  साधी नोटिसही न बजावता ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्याची प्रतीक्षा  करण्यात आली. हा प्रकार गुरुवारी सभागृहात पुढे येताच सदस्यांनी  कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे यांना चांगलाच घाम फोडला.  कायद्यातील तरतुदी सांगत आपण जबाबदार नसल्याचे ममदे यांनी  सांगितल्याने सदस्य आणखी संतापले मात्र अध्यक्ष संध्या वाघोडे  यांनी कायदेशीर कारवाई करण्याचे म्हटल्याने त्यावर पडदा पडला. 
गेल्या नऊ महिन्यांपासून हरभरा घोटाळा प्रकरणात केवळ चर्चा होत  आहे. त्यावर कुठलीच कारवाई होत नसल्याने गुरुवारी सर्वसाधारण  सभेत सत्ताधारी-विरोधी सदस्यांचा संताप उफाळून आला. कारवाई  टाळण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे कृषी अधिकारी ममदे यांच्या  निवेदनातून दिसत असल्याने त्यांनी त्यांच्यावरच कारवाई करण्याचा  ठराव सभागृहात मांडला. चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, शोभा शेळके यांनी  सुरू केलेल्या चर्चेत नितीन देशमुख, विरोधी पक्षनेते रमण जैन,  दामोदर जगताप, विजयकुमार लव्हाळे, गोपाल कोल्हे, प्रतिभा  अवचार, रेणुका दातकर यांनी अनेक मुद्यांवर ममदे यांना धारेवर  धरले. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत जिल्ह्यात १२ हजार  िक्वंटलपैकी सात हजार क्विंटल हरभरा चारच वितरकांना देण्यात  आला. 
त्यामध्ये स्नेहसागर, स्वाती, राठी, शहा यांचा समावेश आहे.  हरभर्‍याचा प्रचंड काळाबाजार झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले.  शासन अनुदानित बियाण्यांचा लाभ शेतकर्‍यांना न देता कोट्यवधी  हडप करणारांवर प्राधिकार पत्र देणारी यंत्रणा म्हणून जिल्हा  परिषदेच्या कृषी विकास अधिकार्‍यांनी कारवाई करणे आवश्यक  आहे. मात्र, तसेच काहीच झाले नाही. विशेष म्हणजे, अनुदान देणारी  यंत्रणा म्हणून अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने प्राधिकार  पत्रावर कारवाई करण्याचे पत्र दिले. त्या पत्रावर उलटटपाली  अधिकची माहिती मागवून वेळ मारून नेण्याचा प्रकार कृषी विकास  अधिकार्‍यांनी केल्याचे सदस्यांनी सभागृहात म्हटले. कायदेशीर  प्रक्रियेत ती माहिती आवश्यक असेल, तर इतक्या महिन्यांपासून  दोन्ही विभागात सुरू असलेल्या कागदी घोड्यांवरच प्रश्नचिन्ह  निर्माण होत आहे. त्यातच कृषी केंद्र संचालकांनी त्यांच्यावर कारवाई  होण्यापूर्वी बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी न्यायालयात  कॅव्हेट दाखल केल्याची माहिती दिल्याने सदस्य आणखीच भडकले.  कृषी अधिकारी ममदे यांच्यावरच कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी  केली.