अवघ्या ९० मालमत्ताधारकांच्या मर्जीसाठी डाबकी रोडच्या रुंदीकरणाला ‘खो’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 20, 2019 12:43 PM2019-09-20T12:43:06+5:302019-09-20T12:43:28+5:30
डाबकी रोडच्या रुंदीकरणाला भाजपने घातलेला खोडा दूर होईल का, असा सवाल जुने शहरातील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
- आशिष गावंडे
अकोला: जुने शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा व प्रमुख मार्ग असलेल्या डाबकी रोडचे रुंदीकरण रखडले आहे. विकास आराखड्यानुसार (डीपी प्लॅन) कस्तुरबा गांधी रुग्णालय ते कॅनॉलपर्यंत १८ मीटर रुंद असलेल्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजंूनी मालमत्ताधारकांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण उभारल्यामुळे डाबकी रोडवर वाहतुकीची कोंडी होते. मनपा प्रशासनाने वर्षभरापूर्वी रस्त्यालगतच्या सुमारे ९० मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावल्या होत्या. संबंधित मालमत्ताधारकांनी भाजपचे लोकप्रतिनिधी व मनपा पदाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतल्यानंतर रस्ता रुंदीकरणाचा गाशा गुंडाळण्यात आला. शहरात सर्वत्र प्रशस्त रस्त्यांचे निर्माण होत असताना डाबकी रोडच्या रुंदीकरणाला भाजपने घातलेला खोडा दूर होईल का, असा सवाल जुने शहरातील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
शहरातील सर्वाधिक दाट लोकवस्तीचा भाग म्हणून जुने शहराची ओळख आहे. जुने शहरात जाण्यासाठी दोनच प्रमुख रस्ते उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने काळा मारोती रोड ते श्रीवास्तव चौक व किल्ला चौक ते भांडपुरा चौक ते वाल्मीकी नगर रस्त्याचा समावेश होतो. महापालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार (डीपी प्लॅन) कस्तुरबा गांधी रुग्णालय ते कॅनॉलपर्यंत १८ मीटर रुंद रस्ता आहे. २००६-०७ मध्ये मनपातील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपच्या कार्यकाळात कस्तुरबा रुग्णालय ते कॅनॉलपर्यंत अवघ्या पाच मीटर रुंदीचा सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता तयार करण्यात आला होता. प्रतिभा कन्स्ट्रक्शनच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या रस्त्याचा दर्जा आजही मजबूत असला, तरी रस्ता अरुंद झाल्यामुळे डाबकी रोडवर बाराही महिने वाहतुकीची कोंडी कायम राहते. रस्त्याच्या दोन्ही बाजंूनी पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी तयार केलेल्या नाल्यांवर स्थानिक मालमत्ताधारकांनी अतिक्रमण केल्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून न जाता रस्त्यावर साचते. अरुंद रस्ता व त्यात भरीस भर रस्त्यावर साचणाºया पावसाच्या पाण्यामुळे जुने शहरवासी कमालीचे वैतागले आहेत. शहराच्या इतर भागात १८ मीटर रुंदीच्या प्रशस्त रस्त्यांचे निर्माण होत असल्यामुळे डाबकी रोडचेसुद्धा रुंदीकरण व्हावे, अशी मागणी वर्षभरापूर्वी समोर आली होती. त्यानुषंगाने महापालिका प्रशासनाने रस्त्यालगतच्या मालमत्ताधारकांना नोटीस जारी केल्या होत्या.