शैक्षणिक धोरणावर जिल्हा परिषदेत मंथन!

जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेच्यावतीने आयोजित कार्यशाळेत शैक्षणिक धोरणाच्या विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.

ठळक मुद्दे कार्यशाळेत शैक्षणिक धोरणाच्या विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.शैक्षणिक धोरणासंदर्भात आयोजित या कार्यशाळेत विविध मुद्यांची माहिती देण्यात आली.शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा, राष्ट्रीय शिक्षण आयोग इत्यादी महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे.

अकोला: शैक्षणिक धोरणाच्या मुद्यावर मंगळवारी जिल्हा परिषद सभागृहात मंथन करण्यात आले. जिल्हा परिषद प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभाग आणि जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेच्यावतीने आयोजित कार्यशाळेत शैक्षणिक धोरणाच्या विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०१९ देशाला केंद्रस्थानी मानून तयार करण्यात येत असून, त्यामध्ये सर्वांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषद सभागृहात शैक्षणिक धोरणाच्या मुद्यावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे प्रास्ताविक जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेचे प्राचार्य डॉ. समाधान डुकरे यांनी केले. कार्यशाळेत शैक्षणिक धोरणासंदर्भात झालेल्या चर्चेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली ठग यांनी विचार मांडले. तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाधील मसुद्याच्या तपशिलाची माहिती माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी दिली. या कार्यशाळेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, काही गावांचे सरपंच, शिक्षक, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थ्यांचे पालक, अभ्यासक्रमाची पुस्तके विक्रेते उपस्थित होते. या घटकांनी शैक्षणिक धोरणासंदर्भात चर्चेत सहभाग घेत विविध शिफारशी मांडल्या. कार्यशाळेचे संचालन विषय सहायक जितेंद्र काठोळे यांनी तर आभार प्रदर्शन ज्येष्ठ अधिव्याख्याता सागर तुपे यांनी केले.

कार्यशाळेत ‘या’ मुद्यांची देण्यात आली माहिती!
शैक्षणिक धोरणासंदर्भात आयोजित या कार्यशाळेत विविध मुद्यांची माहिती देण्यात आली. त्यामध्ये मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचा विस्तार, इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये प्रारंभिक भाषा व गणित या विषयाकडे विशेष लक्ष पुरविणे, वाचन व संवादाची सवय आणि संस्कृतीची बांधणी करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक व शालेय ग्रंथालयांचा विस्तार करणे, शालेय पूर्वतयारी अभ्यास, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, पालक-स्थानिक समुदाय तसेच समाजसेवक व स्वयंसेवकांचा सहभाग घेणे आदी मुद्यांवर माहिती देण्यात आली.

धोरणात असे आहेत महत्त्वाचे घटक!
संपूर्ण शैक्षणिक धोरणात विविध १२ घटक असून, त्यामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, शिक्षक पेषाविषयक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन, शिक्षणामुळे तंत्रज्ञान, प्रौढ प्रशिक्षण, भारतीय भाषांना चालना, शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा, राष्ट्रीय शिक्षण आयोग इत्यादी महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे.