‘शेडनेट, पॉलीहाउस’च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी

अकोला : शासनाच्या कर्जमाफी योजनेंतर्गत राज्यातील शेडनेट हाउस, पॉलीहाउस व इमुपालनासाठी कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देथकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. शेडनेट हाउस, पॉलीहाउस व इमुपालनाच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.

- संतोष येलकर
अकोला : शासनाच्या कर्जमाफी योजनेंतर्गत राज्यातील शेडनेट हाउस, पॉलीहाउस व इमुपालनासाठी कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत असून, कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या ‘ग्रीन’ याद्या शासनाच्या ‘महाआॅनलाइन’ विभागामार्फत संबंधित बँकांकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सन २००९ ते ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय शासनामार्फत गतवर्षी जूनमध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया गत आॅक्टोबरपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यानंतर कर्जमाफी योजनेच्या विस्तारात शेडनेट हाउस, पॉलीहाउस आणि इमुपालनासाठी बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार शेतकºयांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय गत २१ मे २०१८ रोजी शासनामार्फत घेण्यात आला. त्यानुसार १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या राज्यातील शेडनेट हाउस, पॉलीहाउस व इमुपालनासाठी कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यानुषंगाने कर्जमाफीसाठी आॅनलाइन अर्ज केलेल्या संबंधित शेतकऱ्यांपैकी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या ‘ग्रीन’ याद्या शासनाच्या महाआॅनलाइन विभागामार्फत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बँकांमार्फत शेतकऱ्यांच्या ‘ग्रीन’ याद्यांची पडताळणी करण्यात आल्यानंतर संबंधित शेडनेट हाउस, पॉलीहाउस व इमुपालनाच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.

शासन निर्णयानुसार कर्जमाफी योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील शेडनेट, पॉलीहाउस व इमुपालनाच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या ग्रीन याद्या शासनाच्या महाआॅनलाइन विभागामार्फत बँकांकडे प्राप्त होत आहेत.
-गोपाळ मावळे,
जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था)