सोयाबीनच्या दराने गाठला दशकातील निचांक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 28, 2017 03:11 PM2017-10-28T15:11:05+5:302017-10-28T15:13:12+5:30
दिड महिन्यापूर्वी ३,५०० रुपये प्रतिक्विंटल असलेले सोयाबीनचे दर अचानक १,७०० ते १,९०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत खाली आल्याने शेतकºयांचा उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला. या दशाकात हे दर सर्वात निचांक मानले जात आहेत.
अकोला: सातत्याने दुष्काळाचा सामना करणारा शेतकरी, यावर्षी वेळेवर पाऊस झाल्याने आनंदित होता; परंतु अस्मानी संकट त्यांचा पिच्छा सोडत नसल्याचे झालेल्या पिकाच्या नुकसानावरू न समोर आले आहे. एवढ्यावरच हे थांबले नाही तर कृत्रिम सुलतानी संकटाने त्यांच्यावर प्रहार केल्याचे अत्यंत कमी झालेल्या सोयाबीनच्या दरावरू न अधोरेखित होत आहे. दिड महिन्यापूर्वी ३,५०० रुपये प्रतिक्विंटल असलेले सोयाबीनचे दर अचानक १,७०० ते १,९०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत खाली आल्याने शेतकºयांचा उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला. या दशाकात हे दर सर्वात निचांक मानले जात आहेत.
मागील दहा वर्षांपासून सरासरी ५० टक्केच्यावर पाऊस झाला नसल्याने पिकावर परिणाम होऊन उत्पादन घटले आहे. परिणामी शेतकºयांच्या हातीच पैसा येत नसल्याने विदर्भातील कृषी विकासाचा दर वजा शून्य तीन, असा खाली आला आहे. त्याचे दुष्परिणाम शेतकरी आत्महत्यांच्या स्वरू पात दिसत आहेत. उत्पादन खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी होत असल्याने आर्थिक संकटाचा सामना करताना शेतकरी खचला आहे. या संघर्षात हाती येणाºया पिकाचे दर पाडून शेतकºयांचे शोषण केले जात असल्याने ठिकठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर येत आहेत.
शासनाने यावर्षी २,६७५ रू पये प्रतिक्ंिवटल दर जाहीर केले आहेत. पण हंगाम सुरू होताच सोयाबीनचे दर कोसळले आहेत. सोयाबीन काढणीचा हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आहे. बाजारात सद्या सोयाबीनचे सरासरी दर हे २,३५० रुपये असले, तरी सोयाबीनची प्रतवारी या नावाखाली शेतकºयांची लूट सुरू आहे. .
वाढलेल्या गवतामुळे सोयाबीनच्या शेतात काढणीसाठी मजूर शिरायला तयार नसल्याने अनेक ठिकाणी शेतकºयांना हार्वेस्टरने सोयाबीन काढावे लागत आहे. हार्वेस्टरने काढलेल्या सोयाबीनमध्ये तण, गवत येत असून, एकरी दोन ते अडीच क्ंिवटलचे नुकसान होत आहे. सोयाबीचा रंग हिरवा, ताबंडा होतो. हीच संधी व्यापाºयांना सापडली असून, प्रतवारीचे निकष लावून शेतकºयांना १,७०० रुपये ते १,९०० रुपये प्रतिक्ंिवटल दर दिले जात आहेत.
प्रतवारीचे निकष सोडून सोयाबीनची शासकीय दराने खरेदी करण्यात यावी, यासाठीचे आमचा संघर्ष सुरू आहे. शेतकºयांकडील सोयाबीन संपण्यापुर्वी शासनाने हा निर्णय घ्यावा,यासाठी जिल्हा प्रशासनावर धडक दिली आहे. आता आंदोलन करावे लागेल. - मनोज तायडे, जिल्हा संयोजक, शेतकरी जागर मंच, अकोला.