गटार योजनेच्या निविदेवर होणार निर्णय!

शहरातील सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करणार्‍या  भूमिगत गटार योजनेसाठी महापालिकेने निविदा प्रकाशित  केली असता दोन कंपन्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. इगल  इन्फ्रा लिमिटेड ठाणे या कंपनीने ८.९ टक्के जादा दराने तसेच  विश्‍वराज इन्फ्रा कंपनी नागपूर कंपनीने तब्बल ७२ टक्के  जादा दराने निविदा सादर केली होती. प्रशासनाने इगल इन्फ्रा  लिमिटेड ठाणे कंपनीची निविदा मंजूर करीत अंतिम  मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे सादर केली. उद्या स्थायी समि तीच्या सभेत प्राप्त निविदेवर निर्णय होणार असून, याकडे  सर्वांंंचे लक्ष लागले आहे. 

ठळक मुद्देआज मनपाची स्थायी समिती सभानिर्णयाकडे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरातील सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करणार्‍या  भूमिगत गटार योजनेसाठी महापालिकेने निविदा प्रकाशित  केली असता दोन कंपन्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. इगल  इन्फ्रा लिमिटेड ठाणे या कंपनीने ८.९ टक्के जादा दराने तसेच  विश्‍वराज इन्फ्रा कंपनी नागपूर कंपनीने तब्बल ७२ टक्के  जादा दराने निविदा सादर केली होती. प्रशासनाने इगल इन्फ्रा  लिमिटेड ठाणे कंपनीची निविदा मंजूर करीत अंतिम  मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे सादर केली. उद्या स्थायी समि तीच्या सभेत प्राप्त निविदेवर निर्णय होणार असून, याकडे  सर्वांंंचे लक्ष लागले आहे. 
 सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी भूमिगत गटार योजना  राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. ‘अमृत’ योजनेंतर्गत  पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीची कामे निकाली काढल्यानंतर  दुसर्‍या टप्प्यात भूमिगत गटार योजनेचा समावेश आहे.  शासनाने भूमिगत गटार योजनेंतर्गत ३0 आणि सात एमएलडी  असे दोन प्लान्ट उभारण्यासाठी ७३ कोटी रुपये मंजूर केले  आहेत. 
यापैकी मनपाने ६१ कोटी रुपये किमतीच्या कामाची निविदा  प्रकाशित केली. निविदेला दोन वेळा प्रतिसाद न  मिळाल्यामुळे ११ जुलै रोजी तिसर्‍यांदा फेरनिविदा काढली. 
यामध्ये इगल इन्फ्रा लिमिटेड कंपनी ठाणे यांच्यावतीने ८.९  टक्के जादा दराची निविदा तसेच विश्‍वराज इन्फ्रा कंपनी नाग पूरच्यावतीने ७२ टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली होती.  यापैकी इगल इन्फ्रा लिमिटेडच्या निविदेला अंतिम  मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे सादर करण्यात आले आहे. 

भाजपात धुसफूस; निर्णयाकडे लक्ष
भूमिगतसाठी निविदा सादर करणार्‍या इगल इन्फ्रा लिमिटेड  कंपनीत एक-दोन नव्हे, तर चक्क चार कंत्राटदार असून,  सर्वजण भाजपाशी संबंधित आहेत. यातील काही  कंत्राटदारांचे भाजपाच्या नागपूर येथील बड्या नेत्यांसोबत  संबंध आहेत. त्यामुळे या निविदेला मंजुरी मिळावी, यासाठी  भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांवरही अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर  केला जात असल्याची माहिती आहे. या प्रकारामुळे भाजपात  चांगलीच धुसफू स सुरू असून, एका ज्येष्ठ नेत्यांची नाराजी  असल्याचे बोलल्या जाते. भविष्यात योजनेच्या कामाला  सुरुवात झाल्यास पक्षातील अंतर्गत वादामुळे ती कितपत पूर्ण  होईल, यावर प्रश्नचिन्हे उपस्थित होत आहेत.

अन् कंपनीने दर कमी केले!
भूमिगतचे काम कोणत्याही परिस्थितीत हातून निसटणार  नाही, याची पुरेपूर काळजी कंपनीने घेतल्याचे बोलल्या जाते.  कंपनीने ८.९ टक्के जादा दराने निविदा सादर केली होती. 
अचानक साक्षात्कार होऊन कंपनीने दर कमी करीत ५.६0  टक्के दराने निविदा सादर केल्याची माहिती आहे. यामध्ये  जीएसटीचासुद्धा समावेश आहे, हे येथे उल्लेखनीय.